काठमाडौं, २६ पुस । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुलाई न्याय निरुपणमा प्रभावित तुुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरी जारी गर्नु भएको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछुु’, तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘संविधान, कानुन र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नु भएका पूूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा त्यसो गर्न मिल्दैन ।’

मन्त्री गुरुङले न्याय क्षेत्र आफै सक्षम र सवल हुुँदाहुँदै यसलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायमूर्ति भईसक्नु भएका पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुबाट संविधान, कानुनविपरित खालका वक्तव्य आउनु खेदजनक छ भने ।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुको कानूनविपरीत र नैतिकताभित्र पनि नपर्ने यस्ता खालका वक्तव्यको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई अपिल गरे ।

उनले राजनीतिक दलहरु र विभिन्न समूूहहरुले आन्दोलनको नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको पनि दोहो¥याए । मन्त्री गुरुङले मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुनपनि पटक पटक आग्रह गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा उनले सबै जाति, भाषा र समूूदायको हितका लागि पत्रकारहरुले कलम चलाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे । मन्त्री गुरुङले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्दा सबैको हित हुने स्पष्ट पारे ।