रौतहट, २६ असार । विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनको संघर्षमा ज्यानको बलिदानी दिने पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई प्राथमिकताको साथ राखेर शहीद घोषणा गराउने राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दलका शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा बनेका सरकारले राष्ट्रको गौरव बढाउने कार्य गरेका सम्मानित व्यक्तिको हत्या हुँदा सफलतापूर्वक अनुसन्धान गर्न समेत असफल भएका नेपाल सरकारले राहत समेत दिन सकेको छैन ।

आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुद ९९ मा कस्य पदक विजेता राष्ट्रिय कुस्ती खिलाडी उपेन्द्र दास बैरागी यादवको हत्या भएको ९ वर्ष तथा राष्ट्रको खेलकुदमा उच्च कदर गरेको भन्दै राहत स्वरुप १० लाख उपलध गराउने निर्णयको ५ वर्ष पुगेपनि पीडित परिवारले केही पाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको पहिचान स्थापित गराउने पुरुषको राष्ट्रले बदनीयतपूर्वक आजसम्म सम्मान गर्न सकेको छैन ।

सत्तादारी दलका कार्यकर्ता कुनै झडपमा मारिदा आन्दोलन गराएर एक महीना भित्र शहीद घोषणा गरी राहत क्षतिपूर्ति समेत दिने सरकारले राष्ट्रको गौरव बढाउने बैरागीलाइ ९ वर्ष हत्या भएको पूरा भई सक्दा पनि केहि वास्ता गरेको छैन ।

पीडित परिवारको सहारा खोसिएपछि बेसहारा भएका परिवारको अवस्था पीडा कस्टकर जीवन बनेको छ सहारा बन्न कोही आफन्त, नातेदार अघि आएन र सरकारले योगदान सम्झेन । गोरखा दक्षिण बाहुबाट सम्मानित भएको सम्मान पत्रको समझना मात्र रहन गएको छ ।

२०६८ साल असार २३ गतेका राती साढे आठ बजेको समयमा लोडसेडिंगको मौका छोपी हतियारधारी समूहले आवाजरहित हथियारबाट राष्ट्रिय खिलाडी बैरागीलाइ गौर नगरपालिका ८ कर्मचारी मिलान केन्द्र नजिक हत्या गरेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको निशानामा रहेका बैरागी माओवादीको कारण असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाको लागि सदरमुकाम गौरमा आएर बस्न आएका थिए तर हत्याराले गौरमा पनि छोडेन पीडा मृतकका श्रीमती राम कुमारी देवीको रहेको छ ।

कलिलो उमेरमा श्रीमानको साथ छुटेको पीडा असहनीय रहेको छ । दुई छोराको लालनपालन, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्यउपचार समेत कसरी पूरा हुने चिन्ताले सधैंभरि पिरोलिने गरेको दुखेसो उनको रहेको छ ।

शहीद घोषणा र क्षतिपूर्तिको लागि सवै प्रक्रिया पूरा गरिएपनि खेलकूद मंत्रालयमा फाइल आएर गाएव भएको देखिएको छ । नेपाल सरकार को युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले चलानी नम्बर १६१३ मिति २०७२।१।९ गतेमा २०७१।११।२८ गतेको मंत्री स्तरीय निर्णयबाट शहीद घोषणा सहित उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि मांग भई आएकोले खेलकूद क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकोले १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएकोले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सहमति सम्वन्धी पत्रको आधारमा चलानी नम्बर २०५५ मिति २०७२।०१।२२ मा नागरिक राहत ,क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि २०६६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न लेखी पठाउने २०७२।०१।२१ मा निर्णय भएको जानकारी खेलकूद मंत्रायलयमा पठाए पछिको प्रक्रिया ओझेलमा परेकोले पीडि़त परिवार राहतबाट बंचित भएको छ ।

तत्तकालीन एकल नेतृत्वको नेपालमा सरकार रहेको बेला भएको निर्णयको ५ वर्ष भन्दा बढ़ी विति सकेको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि तीन तहको सरकार कार्य गरी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कुस्ती खिलाड़ी बैरागीको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले पनि बैरागीको परिवारको बेवास्ता गरेको छ ।

आर्थिक समस्याबाट गुजरी रहेका परिवार मा दुइबटा योग्य वारिस रहेपनि स्थानीय सरकारले रोजगारी प्रदान गर्न सकोको छैन । बेरोजगार रहेको बैरागीको छोराको स्थानीय सरकार रोजगारी दिन सके केहि हद सम्म आर्थिक समस्या समाधान हुन सकने भएकोले यस तर्फ स्थानीय सरकारका प्रमुखले ध्यान पुर्याउनु पर्ने जरुरी रहेको छ ।