जनकपुरधाम, २० जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित तीन नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । अर्को पार्टीमा लागेको आरोपमा प्रदेश २ का तीन सांसदलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।

पार्टीको कारबाहीपश्चात पद गुमाएका प्रदेश सांसदहरू कुन्दन प्रसाद कुशवाह, रामचन्द्र मण्डल र मोहम्मद समीरको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

तीनै जनाले सांसद पद जोगाउन नेकपा एमालेमा गएर पनि माओवादी केन्द्रमै रहेको दाबी गरी जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । तीनै जनाले दायर गरेको रिटमा अदालतले सूचना टाँस गरी रिटअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनाउँदै रिट खारेज गरिदिएको नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाका सचिव दीपक यादवले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश नदिए पनि १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश दिएको छ ।

अदालतले विपक्षीहरू प्रदेशसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेशलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा निर्वाचित मोहम्मद समीरले नियमविपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई पदबाट अपदस्त गरेको भन्दै जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दा दिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएपछि तीन जना सांसदहरू मण्डल, कुशवाहा र समीर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेमा लागेको आरोपमा माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट उनीहरूलाई निष्कासन गरेको थियो । उनीहरू तीनै जना अर्को पार्टीमा लागेको आरोपमा कारबाहीमा परेका हुन् ।

उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता पूरा गरी प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको भन्दै संविधानको धारा १७७ बमोजिम निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षसम्म आफूहरू पदमै रहने संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेको जिकिर गर्दै रिट दिएका थिए ।

सोही दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने प्रश्नको निरुपण गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै लिखित जवाफसँगै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २ जनकपुरधाम, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय प्रदेश २ र निर्वाचन आयोग समेतलाई नियमावली २०४७ को नियम ४९ को २ (ग) को प्रयोजनार्थ यही जेठ १९ गते छलफलको इजलासले बोलाइएको थियो भने आजका न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट रिट खारेज गरिएको हो ।

नेकपा पार्टी एकीकरण सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गते को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्था फर्कियो। तर माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य मण्डल, कुशवाह, मण्डल र समीर एमाले तिर सक्रिय भई माओवादी केन्द्रमा फर्कन नमानेपछि कारबाहीमा परेका थिए । उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको साधारण सदस्यतासँगै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत बर्खास्त गरेको थियो ।

तीन जनामध्ये मोहम्मद समिर समानुपातिक सांसद थिए । उनको ठाउँमा पार्टीले वैशाख ३० गते नै वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी पशमिना कादरीलाई नियुक्त पनि गरिसकेको छ ।