काठमाडौं, १० जेठ । मधेश र मधेशीको माग र मुद्दालाई जहिले पनि सत्ताको भ¥याङ बनाउँदै आएका उपेन्द्र यादव समूहलाई ठूलो बज्रपात परेको छ । आफू ओली नेतृत्वकै सरकारमा २१ महिनासम्म बस्दा एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको उनी निकटका नेताहरुको आरोप छ ।

उपेन्द्र यादव सरकारमा रहँदा विदेश भ्रमणलाई बढी प्राथमिकता दिएका थिए । उनले कहिल्यै पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुद्दाहरु सम्बोधनबारे चुँसम्म नबोलेको तत्कालीन फोरमका नेताहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर चट्टानी अडानका साथ उभिएका महन्थ ठाकुरका कारण मधेश आन्दोलनका मुद्दाहरु आज सम्बोधन भइरहेका छन् । तर उपेन्द्र समूहलाई यो अपच भइरहेका छन् ।

‘भेष बद्लेर मधेशतिर’ लागेका डा.बाबुराम भट्टराई पनि यो पचेको छैन । केपी ओलीको सरकारले आन्दोलनकारीहरुमा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता, नागरिकता समस्या समाधान र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउँदा उपेन्द्र–बाबुराम खुलेरै विरोधमा उत्रेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र यादव पक्ष) ले पार्टीका कुनै पनि सदस्य सरकारमा सहभागी भए पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीका प्रचार–प्रसार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिअनुसार पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्नताबारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने र यथोचित कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

पार्टीको आइतबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले जसपाको नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेण्डा, विधान र कार्यदिशा विपरित कार्य गर्दै गराउँदै हिँडेका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टी विधान र नियमावली बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकले पार्टीको बैठक बोलाउने र निर्णय प्रमाणित गर्ने लगायतका अधिकार कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्णय समेत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कार्यकारिणी समितिले पार्टी संसदीय दलको विधान अनुमोदन नगरेको हुँदा कुनै अमूक व्यक्ति संसदीय दलको नेता भएको अफवाह विल्कुलै झुठो रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य हुने गरी कुनै कार्यदल पार्टीमा नबनाइएको समेत विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिएको छ ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जनता समाजवादी पार्टीको नामबाट दर्ता गराएको भनिएको पत्र फर्जी भएको र त्यसको कुनै कानुनी तथा वैधानिक हैसियत नहुने समेत बैठकले प्रष्ट पारेको छ ।

बैठकले अघिल्लो प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको टिकट र चुनाव चिन्ह लिइ निर्वाचनमा विजय भइ जनप्रतिनिधि भएका तर यस बीचमा पार्टी परित्याग गरी अन्य पार्टीमा सामेल भएका र पार्टी अनुशासन पालना नगरी पार्टी हित विपरित कार्यहरु गर्नेहरूमाथि प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक छानविन गरेर यथोचित कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।