अध्यादेशमार्फत् नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जुन सार्वजनिक गरेको छ हेर्दा धेरै राम्रो देखिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कतिको राम्रोसँग हुन्छ हेर्न बाँकी छ । अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो बजेट आएकोले धेरै चुनौती छन् । म अर्थविद् त होइन तर नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारीको नजरले हेर्ने हो भने कर्मचारीलाई यो बजेटले कतिको सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले समग्र कर्मचारीहरुको हकहितका बारे आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालका सबै कर्मचारीहरुको तलब वा सुविधा एकैखालको हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हेर्ने हो एउटा छ, निजामती सेवामा अर्को खालको छ । त्यसैले सबै कर्मचारीहरुको एकद्वार हुनुपर्छ ।

कामको प्रकृतिको आधारमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरु कोभिडको जोखिमपूर्ण अवस्थामा २४सै घण्टा खटिरहनुभएका छन् । उहाँहरुको पनि सुविधा त्यहींअनुसारको हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं । यो बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही हदसम्म सम्बोधन भएको देखिन्छ । यो तीन वर्षमा महँगीलाई हेर्ने दुई गुणा बढीको हिसावले वृद्धि भएको छ । अहिले सरकारले कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँ बढाएको छ, यो एकदमै न्यून हो ।

अहिलेसम्मकै सबभन्दा न्यून वृद्धि हो । कर्मचारीको तलब दुई हजार बढेको हेर्दा हास्यास्पद नै हो । लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि कर्मचारीको तलब दुई हजार बढ्यो जस्तो देखिएको छ । नामको लागि हात्तीको मुखमा जीराको फोरन जस्तो नै हो । दुर्घटना बीमा, पर्यटन भत्ता लगायतलाई हामीले सकारात्मक नै लिएका छौं । तर पनि महँगीलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीले जुन आशा गरेका थिए त्योअनुसारको बजेट आएको छैन ।

यो बजेटले कर्मचारीहरुलाई झुक्याएको छ । बरु दुई हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि नगरेर अन्य सुविधाहरु महँगी र प्रोत्साहन भत्ता दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तलब त अर्को वर्ष बढाउँदा पनि हुन्थ्यो । अर्को वर्षको बजेट आउँदा सरकारले भन्ला कि गत वर्ष कर्मचारीको तलब बढाएकै हो, वर्षेपिच्छे कसरी बढाउने भन्न सक्छ । त्यसले गर्दा हामी कर्मचारी वर्गमा मात परेको हो ।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढ्यो भनेर घोषणा त ग¥यो तर अन्य सेवा सुविधाहरुबारे केही बोलेको छैन । बरु यसलाई महँगी भत्ताको रुपमा थप गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कर्मचारी निरीह हुन्छ, जे गरे पनि हुने भन्ने सोच देखिएको छ । यो बजेटले कर्मचारीको मनोवल घटाएको छ । कर्मचारीको हौसला सरकारले बढाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।

गत वर्षको बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने यसवर्ष स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी बजेट दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथामिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । समग्रमा बजेट हेर्दा राम्रै लागेको छ । यो बजेटले कस्तो प्रतिफल देला त्यो कुरा कार्यान्वयन पक्षले देखाउँछ । अहिले जसरी नेपालमा कोरोनाको जुना भयावह अवस्था छ, दिनहुँ मृत्युको संख्यामा कमी देखिएको छैन । यो विषयमा सरकारको निरीहता प्रकट भएको छ ।