काठमाडौं, १२ बैशाख । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । दुवै अध्यादेशको सत्तारुढ दलभित्रै र विपक्षीहरुले चौतर्फी विरोध गरेका थिए ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले राजपा र समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि सो विधेयक ल्याएको आरोप लगाएको थियो ।

दल फुट्ने डरले राजपा र समाजवादीले रातारात एकता नै घोषणा गरे । राजपा र समाजवादी फुट्नेभन्दा जुटिसकेको र नेकपा नै त्यो विधेयकको शिकार हुने भएपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको टिप्पणी गरिँदैछ ।

सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।