सर्लाही, ३ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले रोक लगाएको मल वितरण पुनः फुकुवा गरेको छ । प्रशासनले मल वितरणमा लगाएको रोक एक साता नपुग्दै फुकुवा गरेको हो । कोटाभन्दा बढी मल वितरण भएको भन्दै रोक लगाएको प्रशासनले उखु तथा मकै किसानको गुनासोपछि वितरण फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो ।

एक साताअघि धानको मुख्य सिजनमा मल वितरण गर्ने भन्दै हाल स्टकमा रहेको मल वितरण नगर्न जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले आदेश दिएको थियो ।

उखु तथा मकैमा मल छर्ने मुख्य समयमा वितरणमा रोक लगाएपछि जिल्लाका किसानहरु मारमा परेका थिए । मलको जोहोका लागि किसानहरु कृषि सहकारी संस्था, कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङमा धाउने गरेका थिए । मल नपाए उब्जनी घट्ने भन्दै किसानमा चिन्तित थपिएको थियो तर प्रशासनले पुनः मल वितरणको आदेश दिएपछि जिल्लाका किसानहरु खुसी भएका छन् ।

प्रशासनले मल वितरणमा रोक लगाएपछि भारतीय मलको तस्करी बढेको थियो । अनुदानको मल गोदाममा थन्किएपछि भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका मल बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको छ भने रु ९०० पर्ने एक बोरा युरिया मललाई किसानहरुले रु एक हजार ५०० सम्म तिर्नुपरेको थियो । तस्करहरूले किसानको वेशमा मल ल्याउने र सीमामा खटिएका प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

जिल्लाको कृषि सामग्रीको गोदाममा युरिया तीन हजार छ बोरा, डीएपी ७८९ बोरा, पोटास ५१२ बोरा र कृषि चुन १० बोरा स्टक रहेको कम्पनीका प्रमुख दीपक थापामगरले जानकारी दिनुभयो । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा युरिया ९०५ बोरा, डीएपी एक हजार ५५९ बोरा र पोटास ६१ बोरा गोदाममा रहेको छ ।

स्टकमा रहेको सबै मल भाग लगाएर सहकारी संस्थालाई वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मल वितरण फुकुवा गरेको हो ।

कम्पनीका प्रमुख मगरका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि मल वितरण शुरु भएको छ । जिल्लाका किसानका लागि ७२ हजार बोरा युरिया र करिब तीन हजार बोरा डिएपी रहेको मगरले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लामा १५० वटा डिलर दर्ता भएका छन् । जिल्लामा हरेक वर्ष मागभन्दा बढी मल आउने गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।