काठमाडौं, १ चैत । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई–मधेश द्रुतमार्ग फास्टट्रयाक अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।

फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रकृयामा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।

समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग डकुमेन्ट मागिएको जानकारी दिदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरिएको बताए ।

‘समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कन्ट्याक्टको लागि प्रिक्वालिफाईड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँधली भयो र नियमसंगत ढंगले टेन्डर प्रकृयामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेन्टहरू प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत डकुमेन्टहरू मगाएका छौं,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौं । हामीले अहिले प्रारम्भिक छानबिन शुरू गरेका छौ । आउने दिनमा त्यहाँ अनियमितता केही रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी कामका लागि प्रक्रिया नपुगेको नियमसँग नभएको अवस्था देखियो भने सम्बन्धित पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा हामीले यो प्रकृया अघि बढाउँछौं । सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरेको छ ।’