काठमाडौं, १ भाद्र । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद प्रभु साहले देशमा पूर्ण रुपमा विधिको शासन कायम गर्न नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले कानुनद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी बहन गर्नुको सट्टा निजी स्वार्थका कारण प्रलोभनमा परि क्षेत्राधिकार बाहिर गएर दण्डसजाय दिने गरेको र गम्भीर प्रकृतिका अपराध पनि मिलापत्र गराउने गरेको पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका नेता साहको आरोप छ ।

प्रहरी प्रशासनले चाहेमा मात्र देशमा विधिको शासन कार्यान्वयन हुन सक्ने तर नेपाल प्रहरी त्यसप्रति जिम्मेवार नरहेको भन्दै नेता साहले प्रहरी कार्यालयमा हुने गरेको दण्ड–जरिवाना र मिलापत्रको कार्यहरु तत्काल रोक्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

सामान्य एवं फरक प्रकृतिको विवादको लागि संविधानले नै अधिकार सम्पन्न अर्धन्यायिक निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय तहमा न्यायिक समिति, वन पैदावार चोरी तस्करीका सम्बन्धमा वन कार्यालय, राजस्व छलि तथा तस्करी सम्बन्धमा राजस्व विभागलगायतका सरकारी निकायहरुले आफैले न्यायिक गतिविध गर्न पाउछन् र यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने मात्र हो ।

तर यी सबै ठाउँमा प्रहरीले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरी आफैले दण्ड जरिवाना गर्ने र त्यसको रकम बाँडीचुँडी खाने प्रवृति हाबी भएको नेता साहको आरोप छ ।

‘कानुनले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि अर्धन्यायिक निकायहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्यहरुका लागि आफैले गर्ने हो, त्यसमा प्रहरी सहायक मात्र हुन्छ । तर देख्न सकिन्छ प्रहरीले नै सबैथोक गर्ने र न्याय निरुपणसमेत गरेको आर्थिक लाभ लिन खोजेको जस्तो स्थिति छ’ नेता साहले भने, ‘न्याय निरुपण गर्ने कार्य न्यायिक निकायको हो, मुद्दा दर्ता गर्ने वकिल कार्यालयको हो, प्रहरीले त केवल अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग मात्र गर्नुपर्न हो तर यहाँ त्यस्तो छैन् । अंग्रेज शासनको बेलाको कम्पनी प्रणालीको प्रभाव नेपाल प्रहरीमा देखिएको छ, यसबाट सामाजिक न्याय र विधिको शासनको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।’

नेता साहले सरकारवादी मुद्दा तथा गाउँघरमा हुने गरेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत प्रहरीले पञ्चायती गरेर मिलापत्रगर्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल रोक्नमाग गरेका छन् ।

मिलापत्र गर्न नमिल्ने सरकारवादी मुद्दाहरु पनि मिलाइदिने, बलात्कार र हत्याजस्ता ठूलो गम्भीर प्रकृतिको अपराधको विषयमा पनि प्रहरी कार्यालयमा फैसलागर्ने कार्यहरुले पीडितलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गरेको प्रतिआक्रोशित नेता साहले प्रहरीलाई यस्ता कार्य रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेता साहले भने, ‘सरकारी वादीलगायतका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको मुद्दाहरुमा समेत अनुसंधानात्मक सहयोगको सट्टा प्रहरीले नै पिडित पक्षलाई मुद्दा मिल्न भय एवं दबाव सृजना गरेका घटनाहरु पटक–पटक सञ्चार माध्यमहरूमा आईरहन्छ । यसरी प्रहरी–प्रशासन नै गैरजिम्मेवार हुनथाल्यो भने, देशमा सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रहरीको यी र यस्ता गलत रवैयामा समयमैं सुधार नहुने हो भने, शासन व्यवस्था र नेपाल प्रहरीको गरिमामा समेत खलल पुग्ने निश्चित छ । तसर्थ, यसप्रति समयमैं सबै सरोकारवाला व्यक्ति र निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।’

प्रहरीले आफूमाथि यस्ता अनावश्यकबोध थुपार्दा सरकारवादी मुद्दाहरुको अनुसन्धान फितलो हुने, प्रहरीको समयको बर्दादी हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने, जनतालाई दुखहुने र प्रहरी विवादमा तानिने जस्ता गम्भरी जटिल परिस्थितिको सृजनाहुने प्रति नेता साहले सचेत गराएका छन् ।

तत्काल साधारण झगडा मिलाएर न्यायपालिकालाई मुद्दाको चापबाट जोगाउन, समाजको शान्ति र सम्बन्धबनाइ राख्न र प्रहरी–समुदाय सम्बन्ध बढाउन प्रहरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहन जरुरी रहेको नेता साहले सुझाएका हुन् ।