काठमाडौं, १८ मंसिर । प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता गराएको छ । आफूहरुको अधिकार हनन गर्ने गरी संघ सरकारले सिंचाई सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याएकोले सर्वोच्चमा मुद्दा दिइएको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट मन्त्री सोनलले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रमण माथि रिट दायर गरेका छन् ।

भूमिगत सिंचाई कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

संघले पुरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डीप ट्युववेलको निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थान प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको अवस्थामा विना कुनै जानकारी र समन्वयमा मातहतका मन्त्रालय र विभागले सचिव स्तरको निर्णयको आधारमा सामानान्तर कार्यक्रम ल्याएको हो ।

संघ सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते र समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै मन्त्री सोनल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । रिटउपर मंसिर २६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।