काठमाडौं, २० कार्तिक । संघीय सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन दुई वटा रिट दायर भएको छ । प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीकातर्फबाट बिहीबार २ वटा रिट दायर भएको हो ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन ०७७ मा भएको केही व्यवस्था र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी जवानको लागि भर्ना खोलेपछि सोविरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च पुगेको हो ।

रिटमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन ०७७ मा कसूर र सजायको निर्धारण संघीय कानुन बमोजिम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १९७ अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई दिइएको विशेष अधिकारअनुकूल नभएको जिकिर गरिएको छ । संघले दण्ड जरिवाना तोक्दा प्रदेशको कानुन बनाउने अधिकार संघको कानुनले अतिक्रमण गर्ने भन्दै प्रदेशको अधिकारक्षेत्र संकुचन गर्ने सो व्यवस्था बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसदको सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै, अर्को रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कात्तिक ३० गते जनपद प्रहरी जवानको भर्नाका लागि गरेको पदपूर्ति विज्ञापन बदर गर्न माग गरिएको छ ।

खुला र समावेशी गरि ५ हजार २ सय २७ जना प्रहरी जवानको लागि गरिएको विज्ञापन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्‍चालन,सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, ०७६ विपरित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र अनधिकृत हस्तक्षेप भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ पुष १५ गतेदेखि जारी गरिसकेको भन्दै प्रहरी जवानका लागि गरिएको विज्ञापन संविधान तथा कानुनविरुद्ध रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रहरी जवानका लागि खोलिएको भर्नाका बारेमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले सो विज्ञापन बदर गर्न पनि माग गरेको छ । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगिसकेपछि मात्र विज्ञापन खोल्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ ।

रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिट कात्तिक २६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।