काठमाडौं, ९ मंसिर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत राजीव कुमार झाले चारबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई तीनै तहमा समायोजन गरिएको घोषणा गरिएता पनि समायोजन प्रक्रियाले अझै पूर्णता नपाएको भन्दै अधिकृत झाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्याहरु देखिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् ।

सोमबार सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीलाई अधिकृत झाले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा जि.स.स.को दरबन्दी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कामकाजमा खटाइने, पदस्थापन र स्थानीय तहमा भएको समायोजनका विषयमा रहेका त्रुटिहरुबारे उल्लेख गरिएको छ ।

मिति : २०७६/०८/०९ 

माननीय मन्त्री ज्यू,

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ। 

बिषय : ध्यानाकर्षण पत्र।

नेपालको शासन व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालन भईरहेको छ । नेपालको सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई तीनै तहमा समायोजन पनि गरि सकिएको छ । समायोजन प्रक्रिया सकिएको घोषणा गरिएता पनि समायोजन प्रक्रियाले अझै पुर्णता पाएको देखिदैन । समायोजन पश्चात कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका केहि समस्याहरुलाई यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

१) जि.स.स.को दरबन्दी सम्बन्धमा : 

नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछ । नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ (ढ) मा “स्थानिय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा ७ मा यस दफा बमोजिम संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत संघको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि आफु बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्न पर्नेछ । संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा संघको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाईनेछ ।

सोही ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ३ बमोजिमको कानुन नबने सम्मका लागि नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाईनेछ । सोही दफा १० को उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जवाफदेही हुनु पर्नेछ।

संविधानतः गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला सभा स्थानीय तह हो । यसको कार्य संचालनका लागि रहने कार्यालयहरु पनि स्थानीय तहको कार्यालय हुने विषयमा कुनै दुविधा छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० को उपदफा १ बमोजिम खटाइने जिल्ला समन्वय अधिकारी सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थानीय तहको कार्यालय भएको थप स्पष्ट पार्दछ । एक अर्को प्रावधान बमोजिम समायोजन ऐनको दफा ८ को उपदफा ७ बमोजिम संघको कर्मचारीलाई संघको कुनै कार्यालयमा मात्र खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर जिल्ला समन्वय समिति, (७७ जिल्ला) को दरबन्दी तेरिजमा राखिएका सबै (१० वटा) पदहरु संघका पदहरुको दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ । तर समायोजन ऐनको दफा १० को उपदफा १ बमोजिम जिल्ला समन्वय अधिकारीको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाइने प्रावधान भएको र समायोजन ऐनको दफा ८ को उपदफा ७ बमोजिम संघको कर्मचारीलाई संघको कुनै कार्यालयमा मात्र खटाउन सकिने प्रावधान भएको हुदा जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला समन्वय अधिकारीको पद बाहेक बाँकी रहेका संघका पदहरु ऐनको दफा ८ को उपदफा ७ संग बाझिन पुगेकोले बाँकी रहेका ९ वटा संघका पदहरुको दरबन्दी खारेज गरी बाँकी दरबन्दीहरु स्थानीय तहको दरबन्दी अन्तर्गत राख्नुपर्ने बाञ्छनीय देखिएको हुदा दरबन्दी तेरिज 
सच्चाई कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्नुहनुका लागि अनुरोध गर्दछु ।

२) प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कामकाजमा खटाइने सम्बन्धमा : 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको उपदफा ३ मा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम हुनेछ । उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नियुक्ति नभए सम्मको लागी नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा काम गर्न खटाइनेछ । तर यस व्यवस्थाको विपरित स्थानीय तहका कुनै कर्मचारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा आर्थिक अधिकार सम्बन्धमा तलव भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकबाट मात्र खर्च लेख्न पाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको व्यहोराको पत्र यस मन्त्रालयले दिई ऐनको प्रावधानको उल्लघन गर्ने गरेको छ । यसले स्थानीय तहको पूर्ण कामकाज गर्नमा बन्देज पनि लाग्ने र विधिको शासन नभई पहुँचवालाको प्रशासनलाई स्थापित गराउँदछ । तसर्थ यस्ता निर्णयहरुलाई तत्काल सच्चाई भएका निर्णयहरु समेत खारेज गरी कानुन सम्मत तरिकाले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खटाउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

३) पदस्थापन सम्बन्धमा :

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २ (ङ) मा “समायोजन" भन्नाले कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) मा निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालिम र र अनुभवको आधारमा गरिनेछ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ३४ क को उपदफा १ मा ऐनको दफा ७ अनुसार खुल्ला वा बढुवाद्धारा सिफारिस भएका निजामती कर्मचारीको सुरु पदस्थापन गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई रिक्त पदहरुको जानकारी गराई निजहरुको रुची तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम कायम गर्न लगाई सिफारिस योग्यताक्रम अनुसार रोजेको स्थानमा पदस्थापना गरिनेछ । तर सेवा प्रवेश तालिम पश्चात पदस्थापना हुने कर्मचारीको हकमा त्यस्तो तालिम दिने संस्थाबाट प्राप्त तालिमको योग्यताक्रम समेतलाई आधार लिन सकिनेछ। 

तसर्थ समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २ (ङ) बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा पदस्थापन भई सकेका कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कामकाजमा खटाउन पर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, नियमावली बमोजिम पदस्थापन भई निरन्तर कामकाजमा रहेका कर्मचारीलाई पुनः पदस्थापनाको पत्र यस मन्त्रालयबाट दिन कानन सम्मत रहेको पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाको खिलाप रहेको छ । अतः मन्त्रालयबाट मनोमानी ढंगले दिईने पदस्थापनको पत्र काटन अविलम्ब रोकी कानन सम्मत कामकाज, सरुवा वा पदस्थापनको व्यवस्था मिलाउनु हुन अनुरोध गर्दछ।

४) स्थानीय तहमा भएको समायोजन सम्बन्धमा : 

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकिय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ । सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ।

तर समायोजन प्रक्रिया बमोजिक स्थानीय तहमा समायोजन भई हाजिर हुन गएका कर्मचारीहरुलाई केही स्थानीय तहहरुमा हाजिर नगराई फिर्ता पठाएको देखिन्छ । अब त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई समायोजन संशोधन गरी बैकल्पिक उपाय तिर पनि मन्त्रालयले सोच्न थालेको सुनिन्छ । कानुन सबैका लागि समान हुनु पर्दछ । तसर्थ सम्बन्धित सबैलाई कानुनको पालना गर्न लगाई समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई तत् तत् स्थानमा नै पठाउने व्यवस्था मिलाई समायोजन प्रक्रिया सबैको लागि समान रहेको हुँदा कानुन सम्मत व्यवस्था मिलाउन हुन अनुरोध गर्दछ । 

राजीव कुमार झा शाखा अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी