काठमाडौं, २० जेठ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद साहले संविधान संशोधनमार्फत् आफूहरुको माग सरकारले सम्बोधन गर्यो भने मात्र सरकारको प्रस्तावमा मतदान गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधने विधेयकप्रति आफूहरु सकारात्मक रहेको तर त्यसमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै रहेको उनले जिकिर गरे ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानमा निशान छापका लागि संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै जसपाले पनि सोमबार आफ्नो प्राइभेट बिलको रुपमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन भन्दै आएकोले अहिले आवश्यकता र औचित्य दुवै रहेको आफूहरुको माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने अडान जसपाको रहेको उनले प्रष्ट्याए । मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रममा प्रसारित अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंशः

० सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा जसपाले मतदान गर्छ कि गर्दैन ?

— अहिले नेपालको संविधान, २०७२ को दोस्रो संशोधन हुँदैछ । यो संविधान घोषणा हुँदैखेरि नेपालका पहिचानवादीहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । त्यतिबेला नेपालका बहुसंख्यक जनताले विरोध गरेका थिए । मधेशी, थारुहरुको छाति र टाउकोमा गोली हानेर रगतबाट लेखिएको यो संविधान हो । त्यसले गर्दा हामीले यसलाई कालो संविधान भन्छौं । यो संविधान हामीलाई मान्य छैन । जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन, मधेशी जनताको अधिकार प्राप्ति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि हालतमा हामीले यो संविधान मान्दैनौं भन्दै आएका छौं । पहिलो पटक संविधान संशोधन हुँदा पनि हामीले भनेका थियौं कि संविधानका त्रुटिहरु सच्याऔं । यो संविधानमा संशोधनका लागि धेरै नेपाली जनताले बलिदानी दिएका छन्, धेरै जना घाइते भएका छन्, राजबन्दीको अवस्था छन् र झुठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले भूगोललाई लिएर मात्रै संशोधन गर्ने भन्ने सरकार विधेयक दर्ता गराएको छ । भूगोलको कुरा गर्ने तर त्यो भूगोलमा बस्ने जनताका अधिकारका बारेमा नसोच्ने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी जतिखेर शपथ ग्रहण गरिरहनुभएको थियो त्यतिखेर हाम्रो विश्वासको मत माग्नुभयो र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

० तपाइँहरुको माग तत्काल सम्बोधन भएन भने ?

— हामीले उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारकै तर्फबाट पाँच पटक सम्झौता भइसकेको छ । विगतमा पनि उपेन्द्र यादवसँग लिखितरुपमै संविधान संशोधन गर्ने भनेर सम्झौता नै गर्नुभएको छ । तर उहाँले आफैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएन । उहाँले औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संशोधन गर्ने भन्दै आउनुभएको छ । अहिले संशोधन गर्ने आवश्यकता र औचित्य दुवै छ । अहिले हुन लागेको संविधानमा मधेशका असन्तुष्टिहरु सम्बोधन हुनुपर्छ । मधेशका जनतालाई प्रधानमन्त्रीले नेपाली नै ठान्नुभएको छैन । अहिले सरकारले नक्साको विषयमा गर्न लाग्नुभएको संशोधनलाई हामीले विरोध गरेका छैनौं । हाम्रो पनि केही मागहरु छन्, ती मागहरुसहित संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छौं । हाम्रो संशोधन प्रस्तावमा सरकारले यदि गम्भीरतापूर्वक समर्थन गर्यो भने हामी पनि सरकारको संशोधन विधेयकमा समर्थन गछौं । हामीले अन्ततः आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आवाज उठाइरहन्छौं र हामी आफ्नो मागप्रति अडिग छौं ।

० तपाइँहरुले उठाउँदै आएको मागको अहिले औचित्य छ ?

— अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय सहमतिको हो । यस्तो कुराहरुमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राम्रो सन्देश जान्छ । जब संविधान संशोधन हुँदैछ भने हाम्रो मुद्दा पनि समावेश हुनुपर्छ । सरकारले संशोधनमार्फत् हाम्रो पनि माग सम्बोधन गरोस् अनि मात्र हामी पनि समर्थन गर्छौं भनेर भनेकै छौं । हामीले नयाँ कुरा केही पनि राखेका छैनौं । नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकलाई नै हामीले पुनः दर्ता गराएका छौं । कांग्रेसको सरकारको पालामा तत्कालीन एमालेकै कारण दुई तिहाइ पुग्न सकेन । विगतमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले हाम्रो संशोधन प्रस्तावमा मतदान गरेका थिए । हामीले भनेका छौं, हाम्रो प्रस्तावमा तपाइँहरु मतदान गर्नुस्, हामी पनि सरकारको प्रस्तावमा मतदान गर्छौं ।

० भनेपछि सरकारको विधेयक सर्वसम्मतले पास हुँदैन ?

— अहिले सरकारकै कोटमा बल छ । सरकारले यदि चाह्यो भने नक्सासहितको हाम्रा मागहरु सर्वसहमतिले पास हुन सक्छ । अब सरकारले सर्वसम्मत गराउन चाहेको हो कि अल्पमत बहुमतको खेल खेल्ने हो । हामीले मात्रै गरेर केही हुनेवाला छैन । त्यसकारणले सरकारले जुन किसिमले हामीसँग व्यवहार गर्छ त्यहीं अनुसार हामी पनि जाने हो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)