काठमाडौं, २४ असार । राष्ट्रिय महत्व तथा पार्टी निर्णयविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई सांसदबाट निष्काशन गर्नुको साथै पार्टीको सदस्यसमेतबाट हटाएको घटनाले अहिले मधेशको राजनीति तरंगित बनेको छ ।

उपेन्द्र यादवको यो निर्णयले मधेशका बौद्धिक वर्गमा ठूलो चासोको विषय बनेको छ भने यो निर्णयको चौतर्फी विरोधसमेत भइरहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव निकट मानिएका प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि यस्तो निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘पार्टीको ह्वीप उल्लंघन हुँदा सामान्यतः हुने कारवाही भनेको आन्तरिक र अनुशासनको हो, जस्तै चेतावनी लगायत । नकी पार्टीबाट निष्काशन र साँसद पदवाट निलम्वन हो ।’

दलीय व्यवस्थामा संसारभरि नै पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्ने वा निर्णयविपरीत कार्य गर्नेलाई केही दिनका लागि लिम्बन गर्ने, अनुशासनको कारबाही गर्ने लगायत नै रहेको झाको तर्क छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भनेका छन्, ‘ सरीता गिरीजीको सन्दर्भमा पार्टीले एग्रेसीभ निर्णय लियो कि जस्तो अनुभूति भएको छ । सँसदमा वोले वापत पद नै जानुले भविष्यमा अन्यका लागि पनि राम्रो नजिर बस्दैन ।’

वास्तवमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले यस्तो निर्णय लिनुको पछाडि केही षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंका स्वयम् सरिता गिरीले पनि गरेकी छन् । उनले आफू अब सर्वोच्च अदालत जानेसमेत बताएकी छन् ।

यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘सरिता गिरीमाथि घोर अन्याय भयो । समाजवादी पार्टीको नेतृत्वले अक्षम्य अपराध गरेको छ । मधेशी समाजले उचित समयमा यसको मुल्यांकन गर्नेछ ।’

गिरीलाई सांसद र पार्टीसमेतबाट हटाएको निर्णयको विरोधमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देखिएका छन् ।