काठमाडौं, ४ असोज । देशको नयाँ संविधान अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि पाँच वर्ष पुरा भएको छ । प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस मनाउने प्रचलनसँगै यसपटक पनि संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिदै छ । मधेशी दलले यस पटक पनि विगत झैं संविधान दिवसलाई कालो दिवसकै रुपमा स्मरण गर्दै छन् ।

संविधानले मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मधेशी दल तथा मधेशी नागरिक समाजले असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । संविधान जारी भएयता कार्यान्वयनका लागि बनेका सरकारहरूले संशोधनलाई उपेक्षा गर्दै आएको देखिन्छ ।
संविधानको विरोध गर्ने राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश २ को नेतृत्व गरिरहेको छ । तर उक्त दलले आफ्ना ठाउँबाट संविधान संशोधनको माग उठाइरहेका छन् । यी दलले उठाएको संविधान संशोधनको मागलाई वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म सकारात्मक रूपमा लिएको छैन ।

गत वर्ष संविधान दिवसकै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–संविधान त्यस्तो असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुति श्लोक होइन, यो गतिशील दस्तावेज हो, यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक हो । यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा बहस गर्न हामी तयार छौँ ।’ अथर्तत् यो संविधान अपूरो रहेको ओलीले पनि स्वीकार गरिरहेका छन् । तर त्यसका लागि उनले अहिलेसम्म पहल गरेका छैनन् ।

निर्वाचनअघि संविधान संशोधनको लागि मधेशी जनताको रगत बनाउन लगाएका तात्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पनि बने । संविान संशोधनका लागि भन्दै सरकारमा गए पछि उनको आलोचना पनि भयो तर जब सरकारबाट संशोधनको गुन्जाइस नदेखे पछि उनी बाहिरिए ।

गत वर्ष जस समाजवादी पार्टी र राजपा अलगै थियो । समाजवादीले औपचारिक रूपमा कालो दिवस मनाएन किनभने उपेन्द्र यादव सत्तामा थिए तर राजपाले कालो दिवसकै रुपमा मनाए । यस पटक दुवै दल एकीकृत भएका कारण यस वर्ष संयुक्त रुपमै कालो दिवसकै रुपमा मनाउने छन् ।

सरकारमा सामेल हुनुभन्दा अघि समाजवादीले संविधान दिवसका दिन कालो दिवस मनाउँथ्यो, तर सरकारमा गइसकेपछि कालो दिवस पनि नमनाउने र दिवसका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता पनि नजनाउने तटस्थता देखायो । मधेशी दलहरूको मुख्य माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रहेको छ तर सरकारले पूरा नगरेको भन्ने आधारमा नै संविधान दिवसको विरोध गर्दै आएको छ ।

उनीहरुले संसदमा पनि यही विषयलाई उठान गर्दै आएका छन् । मधेशी जनताको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नगरिएसम्म असोज ३ लाई कालो दिवसकै रुपमा मनाइरहने भनाइ मधेशी नेताहरूको रहेकोले त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरू के–के र कहाँ–कहाँ छन् भनेर खोजी गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा नेपालबाट बाहिरिने सन्देशहरू सकारात्मक बन्न सक्ने अवस्था निर्माण हुन सक्दैन । त्यसो हुनु भनेको नेपालको बारेमा विदेशीहरूले बनाउने धारणा नकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुनु हो ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेशी नेताहरूको एउटा मात्र अप्ठेरो के हुन सक्छ भने निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रका बुँदाहरूअनुसार काम गर्न नसकिएमा भोलि तिनै जनताका घरदैलोमा जाँदा आफ्ना बाचाहरू किन पूरा नगरेको भनेर प्रश्न गर्दा के जवाफ दिने ? भन्ने नै हुन सक्छ ।

त्यसकारण उनीहरूलाई सहज बनाइदिन केही गर्न सकिने ठाउँहरू छन् भने प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारका उपायहरू पनि खोजी गर्न सक्नुपर्दछ । यदि कुनै कुरामा विभेद छ भने किटानीका साथ त्यसको निराकरणका लागि आवाज उठाउन नसकिने होइन तर यहाँ त सधैँ अस्थिरता मात्र चाहने तत्वहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी व्यवहार गर्ने हो भने राज्य कमजोर हुन्छ, राज्य कमजोर हुनु भनेको यहाँका पक्ष प्रतिपक्ष सबै नै कमजोर हुन्छन्, लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो र समग्रमा नागरिकहरूको एकता कमजोर हुनु हो ।

भ्रम नहोस्, तात्कालीन समाजवादी फोरम झैँ लुरुलुरु राजपा नेपाल पनि असोज ३ को संविधानलाई स्वीकार गरि निर्वाचनमा सहभागी भएकै हो । तात्कालीन मधेशी दलहरुले निर्वाचन स्वीकार ग¥यो र अब राजनीतिक समस्या समाधान भयो भन्ने भ्रमबाट जतिसक्दो चाडो मुक्त भइ मधेश तथा पहाडका जनजाति र देशको हितमा संविधान संसोधन गरि सर्व स्वीकार्य बनाउनु नै सर्व हिताय हुनेछ ।

तात्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दा निरन्तर उठाइरहेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा चलेको आन्दोलनको ६ महिना अवधिमा प्रहरीसहित ९१ जनाको ज्यान गएको थियो । २ हजारभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । आन्दोलनमा ४९ जना घाइते भए भने ५ सयभन्दा धेरैलाई मुद्दा लगाइएको छ । अझै ३३ जना जेलमै छन् ।

संविधान संशोधनको माग थाती राखी राजपा र तत्कालीन फोरम स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिए । संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा तत्कालीन फोरम २ बुँदे सहमति गरी सरकारमा सहभागी भयो । तात्कालीन राजपाले पनि संशोधनको आश्वासन पाएपछि समर्थन जनाएको थियो ।

मधेशस् दलहरु संविधान संशोधनका लागि न बलियो दबाब दिन सकेका छन् न त विरोधका बलियो कार्यक्रम नै अघि सार्न सकेका छन् । न त जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नै सकेका छन् । सबै दलले जानेको एउटै कुरा भने – पाएसम्म पद लिने, नपाए संविधानको विरोध गरिरहने ।

उनीहरुले संविधान संशोधनको मागलाई सत्ताको भ¥याङ नै बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सत्ता बार्गेनिङका लागि संविधान संशोधन र अपूर्णताको कुरा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसबारेमा आवाज नउठाउने र उठाउन नखोज्ने प्रवृत्ति मधेशी दलमा देखिएको छ । जब मधेसी दल सत्तामा पुग्छन् तब मधेशका एजेन्डा विर्सन थाल्छन् । मधेशी दलले सत्ता पुगेर विर्सिए पनि मधेशी जनताको संविधानप्रति असहमति हिजो पनि थियो र आज पनि छ ।