काठमाडौं, १४ साउन । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले पुनः काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिले बिहीबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

विगत तीन वर्षदेखि उखु किसानहरुको चिनी उद्योगीहरुसँग लिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी एवं उखु खेतीको सम्वद्र्धन एवं संरक्षणको लागि आन्दोलनरत् रहँदै आएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति जारी गरी ‘उखु किसान संघर्ष समिति एवं नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ साल पौष १३ गते पाँचबुँदे सहमति दोस्रो पटक भएको थियो । सहमति अनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गराएइन ।

उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरुको जायजथा बिक्री गरेर भएपनि किसानहरुलाई भुक्तानी गराउने जिम्मा लिएर पनि सम्पूर्ण भुक्तानी गराउन नसक्नु सरकारको निरीहताको सीमा नाघेको छ । किसानहरुको भविष्यसँग खेलवाड गरिएको छ । यसको जति भत्र्सना गरेर पनि कम नै हुनेछ । अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’ भनेको छ ।

अहिले आएर २०७८ असार १७ गतेको कान्तिपुर पत्रिकामा अन्नपूर्ण चिनी उद्योग, धनकौल सर्लाहीको बिक्री भएको सूचना प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित सूचना अनुसार २१ दिनभित्र मिलमा शोभालाल साह भन्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी किसानहरुले रकम दाबी गर्नुपर्नेछ, सो अवधिमा रकम दाबी गर्न नसके किसानहरुले रकम पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो व्यक्ति मोबाइल नम्बर सूचना प्रकाशित मितिदेखि एक हप्तासम्म बन्द नै रहेको थियो ।

जब संघर्ष समितिका संरक्षकसहितका साथीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, अन्नपूर्ण चिनी मिलका चेयरमैन, खरिद गर्ने पार्टीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता ज्ञान कुमार भट्टराईसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा त्यो व्यक्ति (शोभालाल साह)को फोन त खुल्यो, घण्टी बज्न थाल्यो तर फोन उठेन ।

चिनी मिल धनकौल सर्लाहीमा सम्पर्क गर्दा किसानहरुलाई उनी भेटेनन् । संघर्ष समितिले सबैतिरबाट दबाब दिएपछि किसानहरुबाट निवदेन लिन सुरु गरेका छन् । भुक्तानी कसरी र कहिले गर्ने त्यस सम्बन्धमा कुनै समयसीमा तोकेको छैन ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो किसानहरुको पैसा नदिने षड्यन्त्र हो । सबै किसानहरुलाई गाउँ–गाउँमा सूचना दिएर रेकर्ड संकलन गराई किसानको रकम भुक्तानी गराउने दायित्वबाट पनि सरकार भाग्न खोजेको अनुभूति हामी किसानलाई हुँदैछ । यसो भयो भने फेरि हामी किसान आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

उखु किसानहरुको दाबी गरेको ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत् छिनोफानो गर्ने भनियो । साथै उखु किसानहरुसँग सम्बन्धित अन्य समस्याको बारेमा सम्झौता भएको १२० दिनपछि गठित कार्य दलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनियो, तर त्यो पनि भएन । उ

द्योग मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उद्योगीहरुबाट कति रकम र नेपाल सरकारको अनुदानमध्ये कति रकम किसानहरुलाई दिनुपर्ने छ, त्यसको किटानी गरिएको छैन ।

त्यसैकारण हामी किसानहरुले सो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । मन्त्रालयले हस्ताक्षर गर्न मौखिकरुपमा आह्वान गरेपनि विवादित भनिएको रकमबारे ठोस आधार नदिएकोले हामी हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।

नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र उखु किसानहरुबीच भएको सम्झौताबमोजिम ६५ करोड रुपैयाँ उद्योगीहरुबाट तुरुन्तै भुक्तानी गराइने भनियो । तर अहिले पनि सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल धनकौल, महालक्ष्मी चिनी मिल बगदह, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखाना, इन्दिरा सुगर मिल र रौतहटको श्रीराम सुगर मिलसहित गरी १५ करोड रुपैयाँ सरकारले कबुल गरेको रकममध्येबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारले थप गरेको उखुको समर्थन मूल्य ८ रुपैयाँ बागमती खानसारी मिल नवलपरासीले दिन मानेको छैन । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरुको तर्फबाट प्रतिनिधि राखिनुपर्दछ र चिनी मिल उद्योग परिसरमा मिलद्वारा जडान गरिएको तौलकाटामा उखु तौल हुँदा किसानको प्रतिनिधि राख्नुपर्दछ ।

ताकि सुख्खा कट्टीको नाममा नियमविपरीत धाक, धम्की देखाई २० प्रतिशतसम्म तौलमा सुख्खा कट्टीको नाममा घटाउने परिपाटी बन्द हुनेछ ।

साथै, प्रथम किसान शहीद नारायण रायको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने जिम्मा लिएको उद्योग मन्त्रालयले त्यो पनि गराएन । यसरी पटक–पटक उपरोक्त कुराहरु उद्योग मन्त्रालय समक्ष राख्दा पनि सुनुवाई भइरहेको छैन । अतः किसानहरु पुनः काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

किसानहरु कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भइरहेको छ ।

‘कोरोना महामारीका कारण मानवताको ख्याल गर्दै न्यायिक संघर्षको कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएन । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा पनि जारी रहेको अवस्था छ ।

अब पनि भदौ ५ गतेसम्म किसानहरुको सम्पूर्ण भुक्तानी भएन भने पुनः उखु किसानहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनेछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।