काठमाडौं, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जातीयतालाई नभइ वर्गीयतालाई आधार मानेको व्याख्या गरेको हो ।

संविधानले जुनसुकै जातजाति वा समुदायका भएपनि विपन्न नागरिकका लागिमात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ ।

डा.विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर (एमडि) तहका लागि आरक्षणको सुविधा नछुट्याइएकोले संविधान अनुसार आरक्षणकोटा निर्धारण गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

‘संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो वाक्यांशले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उदाहरणको लागि किसान श्रमिक उत्पिडित वर्ग, असहाय, जुनसुकै जातीय वा लैङ्गिक समुदायको पनि हुन सक्ने देखिन्छ। उ आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी वा मुस्लिम जो कोही हुन सक्छ। त्यसैले जात नभइ वर्ग वा वर्गीयता सकारात्मक विभेदको आधार हो भन्ने उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको सामान्य अध्ययनबाट बुझिन्छ ।’

सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरि कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।