काठमाडौं, १७ भाद्र । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको बारमा जिल्लामा सदस्यता विवाद कायमै रहेको  ।

बाराका नेता–कार्यकर्ताले संस्थापन पक्षले अन्याय गरेको भन्दै पार्टी कार्यालयमा झन्डै ४० दिन लामो धर्ना दिएका थिए ।

उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न नेतृत्व सहमत भएको भन्दै निर्णय सुनाएपछि धर्नाकारीहरू धर्ना छोडेर जिल्ला गएका थिए ।

तर, त्यहाँ पुग्दा केन्द्रबाटै विभिन्न ठाउँका क्रियाशील सदस्य सरुवा गरेर संस्थापनले आफू बहुमतमा पुग्न हिसाब निकालेको भन्दै नेताहरू पुनः विरोधका लागि काठमाडौं फर्किएका छन् ।

‘संस्थापनले अनैतिक राजनीति गर्दै छ, निलज्ज भएर प्रस्तुत हुँदै छ,’ पूर्वसांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले भने, ‘केन्द्रमा सहमति गरेर ग¥यौँ, जिल्ला पुग्दा हामीले चिन्दै नचिनेका, १३औँ महाधिवेशनमा नभएका सदस्यहरू थपिसकेको रहेछ ।’ उनले संस्थापनले एकलौटी कब्जा गर्ने नियत नबदलेको भन्दै काठमाडौं आउँदै गरेको बताए ।

बारा र सप्तरीमा चर्को विवाद भएपछि सप्तरीका तीन र बाराका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ सदस्यलाई १४औँ महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने निर्णय केन्द्रबाट भएपछि पार्टी कार्यालयको धर्ना अन्त्य भएको थियो ।

पार्टीमा तीव्र विवाद भएपछि बाराको क्षेत्र नम्बर २ का विजयशंकर यादव अदालत गएका छन् । यादवले पार्टीमा १७६ क्रियाशील सदस्य अनधिकृत रूपमा थपिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत वीरगन्जले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।