जनकपुरधाम, १४ असोज । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको बैठक असोज २० गते आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा बैठक असोज २० गते आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

तर सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत नलिइ सरकार चलाइरहेका छन् । असार २९ मा अर्को सूचना जारी नभएसम्म बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश २ को छैटौं अधिवेशन जेठ १८ गते सुरु भएको थियो । सुरुमा केही बैठक बसे पनि पछिल्लो दुई महिनादेखि संसद् चल्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राउतले समयावधि भित्र विश्वासको मत नलिई प्रदेशसभा सञ्चालनमा तदारुकता नदेखाउँदा संसद छलिरहेको भन्दै विपक्षी दलहरुको आरोप छ । गठबन्धन सरकारका नाममा संसदलाई बेवास्ता गरिएको सत्तारुढ दलको समेत आरोप छ ।

सत्तारुढ जसपा फुटेपछि प्रदेश २ मा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनकै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री राउतले संसदलाई बेवास्ता गरेको विपक्षी दलको आरोप छ । विश्वासको मत नलिनुलाई पनि विपक्षी दलले गठबन्धनसँगै जोडेका छन् । 

२०७४ मा तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालबीच गठबन्धनमा राउत नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । पछि दुवै दल एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो ।

अहिले जसपा विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ । भदौ ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले लोसपालाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभामा १०७ सदस्यीय मध्ये अहिले १०४ प्रदेश सांसद छन् । जसपाका ३९, कांग्रेस १९, लोसपाका १६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३, नेकपा (एमाले)का ८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।