काठमाडौं, १ कार्तिक । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले ‘मधेश विकास फोरम’ नामक संस्था गठन गरेकी छिन् । वातावरण संरक्षण गर्दै सहभागितामूलक जनमुखी विकास, विधिको शासन र मानव सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि संस्थाले काम गर्ने बताइएको छ ।

लहानमा हालै भएको एक भेलाले गिरीलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोक्दै गठन भएको उक्त संस्थाले देशभर काम गर्ने बताइएको छ ।

पहिलो चरणमा प्रदेश २ अन्र्तगत सिरहास्थित लहान नगरपालिकाको २४वटै वडामा संस्था विस्तार गर्ने योजना रहेको संयोजक गिरीको भनाइ छ । सामाजिक संस्था गठन गरेपछि गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषय समेटेर मागहरु अघि सारेकी छन् ।

गिरीका मागहरु

१.उच्च अदालत, राजविराजको आदेशलाई अवहेलना गर्दै भदौं ३० गते र असोज १२ गते लहान नगरपालिकाका मेयर मुनी साहले लहानको नयाँ बजार हटियामा गराएको कुटपीट, तोडफोड र म समेत केही अन्य व्यक्तिको ज्यान लिनेगरी गराइएको सांघातिक हमलाको सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मेयर मुनी साह र सीडीओ प्रदीपराज कँडेलले लिनु पर्दछ र अदालतमा मुद्दाको फैसला नहोउञ्जेलसम्म आफनो कार्यभारको जिम्मा अरुलाई दिनुपर्ने हामी माग गर्दछौँ । बजारमा कुटपीट गराउन मेयर मुनी साहले आफूले पालेका अपराधीहरुलाई नगर प्रहरीको ड्रेस लगाई बजारका स्थानीय जनताको दमनका लागि उतारेर अक्षम्य अपराध गर्नु भएको प्रष्ट छ ।

अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै भदौं ३० गते र असोज २४ गते गुदरी बजारमा भएको तोडफोड र कुटपीट भएको सम्पूर्ण हिंसात्मक घटनाको र असोज २४ मा सीडीओ कँडेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकको सत्य र तथ्यको छानविनका लागि हामी संघीय सरकारको गृहमन्त्रीसँग माग गर्दछौँ ।

२. असोज १२ गते बजारको केही पसलमात्र भत्काउँन सफल भएपछि असोन २४ गते सीडीओ प्रदीपराज कँडेलको अध्यक्षतामा सिरहामा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयबाट प्रमाणित हुन्छ कि, बजारमा तोडफोड र कुटपिटको योजनाकार मेयर मुनी साहका साथ सिरहा जिल्लाका सीडीओ कँडेल पनि हुन् ।

आफ्नो अधिकार र दायित्वको सीमाको उल्लंघन गर्दै असोज २४, २०७८ मा सिरहामा सीडीओ प्रदीपराज कँडेलको संयोजकत्वमा भएको बैठकले लहान गुदरी बजार भत्काउने गरिएको निर्णय शतप्रतिशत संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को विपरीत रहेको छ ।

लहानको गुदरी बजारबारे कुनै निर्णय गर्न सीडीओको अध्यक्षतामा भएको बैठकलाई छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय बजारको व्यवस्थापनबारे निर्णय लिने अधिकार लहान नगरपालिकाको निर्वाचित नगरसभा र नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन समितिलाई मात्र छ ।

३. त्यसैगरी संविधान र कानुनअनुसार हाटबजार क्षेत्र संघीय सरकारको अधिनमा रहेको पारम्परिक सार्वजनिक सम्पत्ति हो । संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई बजार व्यवस्थापनको अधिकारमात्र दिएको छ । सीडीओको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काइ त्यस स्थानमा शपिङ मल बनाउने निर्णय गरेको छ, जुन संविधानविपरित हो । संविधानले शपिङ मल बनाउन अधिकार महानगरपालिकालाई मात्र प्रदान गरेको छ ।

सीडीओ कँडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त असोज २४ मा भएको बैठकले गुदरी बजार भत्काउँने निर्णय गरी संघीय सरकार र नगरपालिकाको नगरसभाको अधिकार क्षेत्रको ठाडो अतिक्रमण गरेको छ ।

४. असोज २४ गतेको बैठकको प्रत्यक्ष कारण लहानको गुदरी बजारको विवादबारे उच्च अदालत, राजविराजको असोज १२, २०७८ को आदेश रहेको छ । उक्त आदेशमा नगर सभाको बजार भत्काउँने निर्णय र नगर सभाले पारित गरेको परियोजनाअनुसार मात्र नयाँ स्टल र टहराहरु बनाउन सकिन्छ भनिएको छ ।

हामी रिट निवेदनकत्र्ताहरुले संविधान प्रदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत लहान नगरपलिकाको सूचना अधिकृतलाई असोज १८, २०७८ मा पत्र लेखी नगरसभाले स्वीकृत गरेको हटिया बजार भत्काउँने निर्णय र उक्त बजारको जग्गामा शपिङ मल बनाउने विस्तृत परियोजना प्रतिको माग गरेका छौ । तर, नगरपालिकाले अहिलेसम्म हामीहरुलाई कागजात उपलब्ध गराएको छैन ।

नगरसभाका सदस्यहरुसँग बुझ्दा नगरसभाले हटिया बजार भत्काउँने र त्यसको स्थानमा शपिङ मल बनाउने कुनै निर्णय गरेको छैन । नगरसभाले बजारबारे कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा नगरपालिकाको मेयरको कमिकमजोरीलाई ढाकछोप गरी हतार हतारमा बल प्रयोग गरी बजार भत्काउँने गलत उद्देश्यका साथ असोज २४, २०७८ को बैठकको निर्णय भएको प्रष्ट छ ।

५. उक्त बैठकको निर्णय नं ४ बजारका व्यापारी र महिला व्यवसायी र किसान व्यापारी र आम जनता लाई आतंकित गर्ने प्रकृतिको छ । बैठकको निर्णय नं ४ जनताको शान्ति सुरक्षा खल्बलाउने र जनतालाई आतंकित गर्ने अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको भएकोले उक्त निर्णयप्रति हामीहरुको गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको छ । मेयर, उपमेयर, जनपद र सशस्त्र प्रहरीबलका एसपी, डीएसपी र जिल्लाका अनुसन्धान निर्देशकसमेत सहभागी भएको उक्त बैठकको निर्णयको बुँदा नं ४ मा भनिएको छ, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सर्वपक्षीय सहयोग पुर्याउन ।’

निर्णयमा यस्तो भाषाको प्रयोग लहानबजार बचाउँने शान्तिपूर्ण अभियानमा लागेका अभियन्ता र बजारका मानिसलाई आतंकित पार्दै उनीहरुको भविष्यमा दमन गर्नका लागि गरिएको प्रष्ट छ । एउटा गैरकानुनी बैठकले कानुनको सुरक्षाको नाममा कथित सर्वपक्षीय सहयोग देखाई जनताको दमन गर्ने नियतका साथ गरिएका निर्णय हास्यास्पद पनि छ ।

जनतालाई आतंकित पार्ने यस्तो दमनकारी निर्णयमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुको हस्ताक्षर देख्दा पनि हामी हतप्रभ भएका छौँ । निर्वाचित स्थानीय तह विद्यमान रहेको अवस्थामा दलीय संयन्त्र देखाई् सीडीओ स्वयंले शासन गर्ने नियत एकदम गलत हो र यो उत्तरदायी सरकारको अवधारणाविपरीत छ ।

६. गुदरी बजारमा अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै भदौं ३० गते र असोज १२ गतेको घटनासँग सम्बन्धित लहान इलाका प्रहरीमा घाइते र पीडितहरुले दिएको जाहेरीलाई तत्काल दत्र्ता गरी त्यसमाथि अविलम्ब कारबाही अगाडी बढाउन हामी लहान इलाका प्रहरी कार्यालयसँग माग गर्दछौँ ।

७. अन्तमा विजया दशमी, तिहार र छठ पर्वका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । साथै, माँ दुर्गाले हामी सबैको कल्याण गरुन् र अन्याय र असत्यको विरुद्ध संघर्ष गर्न हामीहरुलाई शक्ति प्रदान गरुन् ।