नेपालगन्ज, १६ कार्तिक । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट पोजेटिभ भएका व्यक्तिलाई बीमा रकम दिनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखा समेतलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अधिकांसले आवश्यक कागजात पेश गर्दापनि बीमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

बीमा रकम नपाएको भनि चौतर्फी गुनासो बढिरहेका बेला कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरेका हुन् ।

बीमा सम्झौता बमोजिमको प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा पनि कम्पनीहरुले नदिएको अधिकांस पीडितको गुनासो छ ।

यहाँका बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी संवैधानिक एवम् कानुनी हक अधिकारको हनन् गरी सूचना उपलब्ध नगराएको रिट निवेदक कानुन ब्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

कम्पनीले रकम समेत भुक्तानी नदिई भेदभाव पूणर् व्यवहार गरी रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने कार्य गरेर अन्याय गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

यस विषयमा अन्य उपचारको बाटो नभएको र भएपनि प्रभावकारी नभएको हुँदा नेपाल संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बीमा रकम माग भएका निवेदनहरुको यथाशिघ्र भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिदिन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक एवम् नेपाल बार एशोसियशनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले कोरोना महामारीको समयमा औषधि उपचार खर्च बीमाबाट पाउने आशाले धेरै व्यक्तिको धेरै पैसा खर्च भएको र कम्पनीहरुले नदिदाँ धेरै व्यक्तिहरु अन्यायमा परेको बताए ।

‘कोभिड महामारीको सुरुको लहरमा धेरै जनाले बीमाको रकम पाएको अवस्था थियो, पहिलो चरणकै केहीले नपाएको अवस्था पनि छ,’ पत्रकारसँग उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा लाखौको संख्यामा बीमा गराए, तर एकदमै औलामा गन्ने संख्यामा मात्र कम्पनीहरुले बीमा रकम उपलब्ध गराए, अधिकांसलाई दिएका छैनन् ।’

कम्पनीको शर्त र मापदण्ड अनुसार प्रिमियम रकम बुझाएर पनि बीमा वापतको रकम नपाउनुमा पीडितमाथि सिधैं अन्याय भएको श्रेष्ठले बताए ।

रिट निवेदक अधिवक्ता आचार्यले कोरोना बीमा गराएका अधिकांसलाई कम्पनीहरुले रकम नदिएपछि अदालतलाई गुहार्नु परेको बताए ।