मधेशवाणी डेस्क

काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसको आधारभूमि मधेश हो । मधेशबाट मत ल्याएर मधेशीलाई नै दमन, शोषण र उत्पीडनको शिकार बनाउँदै आएको नेपाल कांग्रेस सही अर्थमा नश्लीय पार्टीको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ ।

कांग्रेसले नेतृत्वले कहिल्यै पनि मधेशीको समस्यालाई समाधान गर्न अग्रसरता देखाएन । मधेशको मतबाट सत्तामा पुग्ने तर समस्यालाई जहाँको त्यहीं राखी पुनः त्यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाँदै आएका छन् । 

मधेशसँग विभेद, असमानता, अन्याय र रंगभेद रहेको स्वीकार गर्दै कांग्रेस नेतृत्वले कहिल्यै पनि अस्वीकार गर्न सकेन । विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनविरूद्ध मधेशमा जब–जब विद्रोहको अवस्था आयो तब–तब कांग्रेस नेतृत्वले मधेशकेन्द्रित नेतृत्वसँग सम्झौता गर्दै गयो ।

कांग्रेसको अहिलेसम्मको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने २०५० सालदेखि मधेशकेन्द्रित नेतृत्वसँग लिखित सम्झौता गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा मधेशकेन्द्रित नेतृत्वसँग अहिलेसम्म पाँच पटक सम्झौता गरिसकेको छ भने सत्तामा प्रवेश पाउनका लागि मधेशकेन्द्रित नेतृत्वसँग पाँच पटक दलगत सम्झौता गरेको छ ।

अहिले पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माणमा मधेशकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्ताको लोभ देखाएर साझा न्यूनतम् कार्यक्रमको नाममा ९८ बुँदा सार्वजनिक ग¥यो । संविधान संशोधन, सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइका साथै राजबन्दीहरूको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता समस्या समाधान लगायतका मागहरू पूरा गर्ने भनेर जसपालाई रिझाउन ९८ बुँदा यो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

देउवा सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा कतै पनि समावेशी देखिएको छैन । अहिले पनि कांग्रेसले मधेशसँग धोका नै गरिरहेको छ । नेपाली काँग्रेस देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक शक्ति भए पनि मधेशप्रति उसको अनुदार नीतिकै फलस्वरूप थुप्रै नेताहरू विद्रोही भएर पार्टीबाट निस्किएका उदाहरणहरू छन् ।

२०१५ सालमा मधेशी जनक्रान्ति दल गठन गरेर रघुनाथ ठाकुरले विद्रोह गरे भने २०४६ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले पार्टीको नीतिको विरोध गर्दै आफ्नै पार्टी बनाए । काँग्रेस भित्र विद्रोह गर्ने क्रम जारी रहँदा पनि त्यसको नेतृत्व वर्गमा चेत भने खुलेन र परिणामतः २०६४ सालमा महन्थ ठाकुर पनि विद्रोह गर्न बाध्य भए ।

ती सबै विद्रोही छवि भएका नेताहरूको एउटै लक्ष्य छ–पार्टीको विभेदकारी नीति जो मधेशसँग सम्बन्धित छ । यद्यपी काँग्रेसको गढ भनेको नै मधेश हो तर उसले कहिले पनि मधेशलाई विश्वासमा लिन सकेन/जानेन ।

मतका लागि मात्र मधेशलाई हेर्ने संकीर्ण र अतिवादी सोचले गर्दा नै आम मधेशी समुदायमा काँग्रेसप्रति वितृष्णा जागृत भएको तथ्य नेतृत्वले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । 

काँग्रेसले मधेशको मत पाएर २०४६ सालपछि थुप्रै पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि उसको अनुदार नीतिमा अहिलेसम्म कुनै फेरबदल आएको छैन । यसबीचमा उसले मधेशका राजनीतिक दलहरूसँग थुप्रै पटक विभिन्न खालका सम्झौता र सहमति गरे पनि ती सबै रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ ।

पूर्व सहमति र सम्झौताहरू आजको मितिसम्म कार्यान्वयन नुहुनुमा काँग्रेसको नेतृत्व वर्ग जति दोषी छन् मधेशी दलहरू पनि उत्तिकै दोषका भागिदार छन् ।