काठमाडौं, ३० कार्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सोमबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । आयोगमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं. २ बाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियारले सवैभन्दा धेरै प्रदेश २ बाट र सवैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ ।

प्राप्त भएका उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएको अनियमिमताबारे धेरै छन् । आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा अख्तियारमा परेका २२ हजार ६ सय २५ उजुुरी मध्ये १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फछ्र्यौट भएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

अख्तियारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक प्रतिवदेनमार्फत विभिन्न ६० वटा सुझाव दिएको छ । जसमा सवैभन्दा बढि सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना/कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी रहेको छ ।

अख्तियारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृति बन्द गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता रिसालले बताए ।

त्यस्तै ठेक्का सम्झौतामा सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारी नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको उनले बताए ।

प्रवक्ता रिसालले स्टिङ अप्रेशनका बारेमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनका कारण पनि अख्तियारमा उजुरी कम भएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै उनले जनताहरु जागरुक भएकै कारण पनि स्थानीय तहका बिषयमा धेरै उजुरी आएको महशुस अख्तियारले गरेको बताए ।