मधेशवाणी डेस्क

काठमाडौं, १० मंसिर । मधेश आन्दोलनका क्रममा एमालेले मधेश विरोधी अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको तीव्र विरोध भएको थियो र एमालेलाई मधेश विरोधी पार्टी चित्रित गरिएको थियो ।

अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेश विरोधी नेता भनेर प्रचार पनि गरिएको थियो । खासगरी तत्कालीन एमाले र ओली विरूद्ध मधेशमा घृणा अभियान चलाइएको थियो । यो घृणा अभियान यति शशक्त थियो कि तत्कालीन एमालेले चलाएको मेची–महाकाली अभियानमा सप्तरीको राजविराजमा सुनियोजित हिँसा समेत गराइएको थियो । 

एमालेलाई मधेश निषेध गर्ने अभियान पनि चल्यो । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि ओलीले केही राहत भने पाए । किनभने तिनै ओली मधेशका जिल्लाहरूमा जाँदा उनको कुरा सुन्न ठूलो संख्यामा मानिस उपस्थित भए । 

अर्थात्, दिन फेरियो, राजनीति फेरियो र एमाले उपर लगाइएको मधेश विरोधी ट्याग कसरी हट्यो कसैले पनि चाल पाएन ।
पटक पटक मधेश जाँदा ओलीले मधेशको विकासको जिम्मा आफूले लिएको र आफूले जति मधेशको हित कसैले नगर्ने ठोकुवा मात्र गरेनन्, केही उदाहरण पनि दिए । 

अब ती दिन लगभग सम्झनामा मात्र सीमित रहने अवस्था आएको छ । तर, मधेशमा ओलीको उपस्थितिलाई विगतसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिविध्न घृणा अभियान चलाइएका तथा त्यस्तो अभियानका सिकार बनेका ओली मधेशमा ‘हाईहाई’ हुन थालेका छन् । 

विगतमा ओलीले गरेका मधेशका जिल्लाहरूको भ्रमणले मधेशको मानसिकता फेरिएको र घृणा अभियान चलाउनेहरू कमजोर बनेको संकेत गरेको छ ।

अहिले एमाले १० औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । महाधिवेशनमा मधेशले राम्रो अवसर र मौका पाएको छ ।
शुक्रबारदेखि सुरू नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हँुदैछ । उद्घाटन नारायणीको किनार र बन्द सत्र सौरहामा हुनेछ ।

उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनले आफ्नो संशोधित विधानअनुसार नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्दैछ । नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा १५ पदाधिकारी सहित २ सय २५ सदस्यहरू चयन हुनेछन् । अब बन्ने कमिटिमा नेकपा एमालेले गोदावारीमा भएको दशांै विधान महाधिवेशनबाट पारित नेपालको संविधान अनुरूप ९ वटा क्लष्टर छुट्याइएको छ ।

जसमा महिला, आदिवासीजनजाती, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र र भौगोलिक क्षेत्रहरू रहेका छन्। जसलाई समावेशी सिद्धान्तअनुसार राम्रो सुरूवात मान्नु पर्छ । तर, विगतको समावेशिताको इतिहासलाई हेर्दा समावेशिताको फाइदा केही वर्ग, समुदायले मात्र उपयोग गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ आन्तरिक समावेशिताको बहसलाई गहन रूपमा छलफल गर्न जरूरी छ, ताकी त्यस भित्रका अन्य उत्पीडनमा परेका वर्ग, लिङ्ग, समुदायले अवसर सिर्जना सकियोस् ।

पार्टी संगठनमा समावेशिताको विषयमा बहस उठाइरहँदा त्यस भित्रपनि आन्तरिक समावेशिताको आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । 

नेकपा (एमाले) को फुटले उक्त पार्टीलाई मधेशमा पार्ने सम्भावित प्रभावको यकिन गर्न सजिलो छैन । एमालेबाट फुटेर गएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गृहक्षेत्र रौतहट भएकाले उनको प्रभाव मधेशमा बढी भएको आकलन हुने गरिएको छ ।

अर्कातिर, मधेश आन्दोलनका क्रममा ओली मधेशप्रति पूर्वाग्रही भएकाले पनि उनको छवि कमजोर भएको तर्क प्रस्तुत गरिने गरिन्थो । तर, अहिले स्थिति फेरिएको छ । मधेशमा ओलीले विगतको नकारात्मक छवि सुधारका लागि काम गरिरहेका छन् । मतदातालाई प्रभाव पार्ने क्षमता भएका अन्य दलका स्थानीय नेता र विचार निर्मातालाई ओली नेतृत्वको एमालेले पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ । 

ओलीले राजनीतिक रूपमा लोसपा नेताहरूलाई विश्वासमा लिइसकेका छन् । विगतमा तात्काली राजपा नेताहरू, जो अहिले लोसपामा छन्, नै ओलीका बढी आलोचक थिए ।

हुलाकी राजमार्गको निर्माण, राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक विस्तार र प्रदेश २ को सिंचाइका लागि कोसेढुंगाा मानिएको कोशी–मरिन डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनालाई ओलीले आफ्नो प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाएका छन् । उनी मधेशमा विकास ल्याउने नेताको छवि बनाउने प्रयासमा छन् ।