काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ केन्द्रिय महाधिवेशन मंसिर शुक्रबार २४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनका लागि आज हुनेछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी ३५ खुला केन्द्रीय सदस्य, महिला नौ, प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१, दलित नौ, आदिवासी/जनजाति १५, खस/आर्य १३, मधेसी नौ, थारु चार, मुस्लिम तीन, पिछडिएको क्षेत्रबाट एक, अल्पसङ्ख्यकबाट एक, अपाङ्गबाट एक सदस्य गरी कूल १३४ पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुने विधानको व्यवस्था छ । यसबाहेक केन्द्रीय सभापतिले ३३ जना मनोनित गर्ने विधानमा उल्लेख छ ।
महाधिवेशनअन्तर्गत कांग्रेसले छ प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रदेश अधिवेशनबाट प्रदेश कार्य समितिसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा वीरबहादुर बलायर, कर्णाली प्रदेश सभपातिमा ललितजङ्ग शाही, लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा अमरसिंह पुन, गण्डकी प्रदेश सभापतिमा शुक्रराज शर्मा, वाग्मती प्रदेश सभापतिमा इन्द्र बानियाँ र प्रदेश नं १ को सभापतिमा उद्धव थापा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको प्रदेश नं २ को प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन भएपनि नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुन बाँकी छ ।
यसैगरी कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत हालसम्म ६१ जिल्लामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको भने १६ जिल्लाको अधिवेशन हुन बाँकी रहेको गरेको समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), बाँके, अछाम, कैलाली, तथा प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाहरु सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ ।
यसबाहेक कांग्रेसले सबै जिल्लाका कूल १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
मधेश र कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको प्रमुख आधार क्षेत्रको रूपमा मधेश नै हो । जहाँबाट कांग्रेसले मुलुकको परिवर्तनका लागि ठूलाठूला संघर्षका विगुल बजाएको थियो । मधेशका जिल्लाहरूमध्ये यस्ता कुनै जिल्ला छैन जहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुनै न कुनै काम नभएको होस् ।
पूर्वमहामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिका साथ सहिदहरु दुर्गानन्द झा, सरोज कोइराला जस्ता महान् योद्धाहरू त्यही मधेशकै भूमिले जन्माएको हो । २००७ सालदेखि २०६२–०६३ सालको आन्दोलनसम्मको लामो कलखण्डमा मधेशमा नेपाली कांग्रेसको एकछत्र राजनीतिक वर्चस्व थियो ।
१० वर्षे माओवादी युद्धकालमा राज्य अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि माओवादीको खासै प्रभाव मधेश क्षेत्रमा परेको थिएन । २००७ सालको राणाशासनविरोधी आन्दोलनपछिको प्रजातन्त्र प्राप्तिको घटना, २०१७ संसद विघटनको घटना, २०१८ सालको विद्रोह, २०३६–०३७ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह हुँदै विसं २०४६ सालको अहिंसात्मक जनान्दोलनद्वारा प्रजातन्त्र प्राप्तिको निम्ति मधेशको योगदान स्मरणीय छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा मधेशलाई ‘नेपाली कांग्रेसको भोट बैंक’ मानिन्छ ।
मधेशमा कांग्रेसको वर्चस्व कायम गराउा महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, बोधप्रसाद उपाध्याय, महेश्वर सिंह, सरोज कोइराला, रुद्रप्रसाद गिरी, भोजराज घिमिरे, वेणीमाधव सिंहजस्ता नेताहरुको भूमिका अग्रपंक्तिमा रहने गर्दथ्यो ।
२०१७ सालको राजा महेन्द्रको राष्ट्रघाती कदमको विरोध गर्नमा पनि महोत्तरीको (धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीको एकीकृत नामकरण) भूमिका अग्रपंक्तिमा थियो ।
२००७ साल कात्तिक २६ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसले देशमा जनक्रान्ति प्रारम्भ ग¥यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र रुद्रप्रसाद गिरीको नेतृत्वमा गएको जनमुक्ति सेनाले २००७ सालको मंसिरमा उदयपुर र जनकपुर कब्जा ग¥यो ।
महेन्दनारायण निधिलगायतको एउटा ठूलो समूहको सक्रिय सहभागितामा उक्त जनक्रान्तिले राणाहरूको एक बलियो किल्लाको रूपमा रहेको जनकपुरमा विजय हासिल ग¥यो र माघ ४ गते जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसले जनसरकारको गठन ग¥यो ।
त्यो सरकारको गभर्नर रुद्रप्रसाद गिरी र सरकार प्रमुख अर्थात् तराई जनसरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा महेन्द्रनारायण निधिलाई चयन गरिएको थियो ।
२००७ साल असोजमा बैरगिनियामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन भयो । त्यो सम्मेलनले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यसबेला जनकपुर क्षेत्रलाई देशभित्र नेपाली कांग्रेसको संगठनको सबैभन्दा मजबुत क्षेत्र मानिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको इतिहास पल्टाएर हेर्दा पहिलो अधिवेशन कलकत्ताको भवानीपुरमा, दोस्रो अधिवेशन बनारसमा, तेस्रो अधिवेशन दरभंगामा भएको थियो ।
पार्टी एकीकरणपछि नेपाली कांग्रेसमा रूपान्तरण भएर कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा सम्पन्न गरिएको अधिवेशनलाई चौथो महाधिवेशन मानिएको छ ।
देशमा प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेसको पाँचांै महाधिवेशन २००९को जेठमा जनकपुरमा सम्पन्न भएको हो । जुन महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको देशभित्र भएको पहिलो महाधिवेशन हो ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलगायत आनन्दप्रसाद ढुंगाना, लीला कोइराला, चित्रलेखा यादव, शेख इद्रिस, वसन्त गुरुङ, रामकृष्ण यादव, रामसरोज यादव, महेन्द्र यादव, गणेश नेपाली जस्ता संघर्षशील नेताहरु मधेशकै हुन ।
मधेश कांग्रेसको आधार क्षेत्र मानिन्थ्यो तर नेपाली कांग्रेसको अन्तरकलह तथा गुटउपगुटका कारणले मधेशमा कांग्रेसको अवस्था बिग्रिँदै गयो । यही कारणले मधेशी दलको उत्पादन भयो ।
नेपाली कांग्रेसको जग बलियो बनाउन मधेशले खेलेको भूमिका र योगदानको साक्षी नेपालको इतिहास छ । राणाशासनविरुद्धको संघर्ष, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको स्थापनाको साथै गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा मधेशले सधैं अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । ६ दशकभन्दा बढीको यस कालखण्डमा मधेसशाट कांग्रेसले नेतृत्व पाउन सकेको छैन, कांग्रेसको योे दुर्भाग्य हो ।
नेपाली कांग्रेसमा मधेशको ठूलो लगानी छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मधेशले धेरै गुमाएको छ । मधेश र कांग्रेस एकै रथका पाङ्ग्रा हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मधेश राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म प्रताडित भएको छ । प्रजातन्त्र संकटमा पर्दा जस्तोसुकै बलिदानी र त्याग गर्न मधेश तयार रहिआएको छ ।
मधेशमा देखिएको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र प्रतिको भावनालाई बिपीले जहिले पनि प्रशंसा गर्थे । २०३६ सालको जनमत संग्रह ताका काठमाडौंको टुँडिखेल खुल्लामञ्चबाट मधृशबासीमा देखिएको प्रबल राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक भावनाबारे सगर्व अभिव्यक्त गरेका थिए ।
त्यति मात्र होइन, त्यसपछि २०३७ सालमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान निर्माण हुँदा बिपी कोइरालाले तात्कालीन संविधान सुधार आयोगलाई मधेशबासीको हक र अधिकार सुरक्षित पार्नका लागि दिनु भएको सुझाव अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
२०३७ साल असार ७ गते उनले दिएको सुझाव यस प्रकारका थिएः
(१) संविधानमा तराईबासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवा एवं राजनीतिमा उनीहरूको प्रश्नलाई ध्यानमा अवश्य राखियोस् ।
(२) निर्वाचनको गठनको आधार जिल्ला नराखी जनसंख्यालाई आधार बनाउने हुनुपर्छ । संशोधित संविधानमा नेपाली जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्ने हकका साथै रोटी पाउने हकको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
यसरी मधेशका समस्यालाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दायित्वमा लिई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मधेशको चाहना हो तर कांग्रेसले मधेशको चाहना सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
मधेशप्रति कांग्रेसको बढी जिम्मेवारी छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मात्र नभई नयाँ संविधानलाई कुशल कार्यान्वयन गर्न पनि मधेशका मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । मधेशका मागलाई अरु कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो बेवास्ता र तन्काउनु हुँदैन ।
मधेशसँग बेइमानी
जनआन्दोलन २०६२–६३ को हाराहारीमा जुन समावेशी दल बनाउने अभियान देखिन्थ्यो, नेपाली कांग्रेस स्वयंमा पनि त्यो उत्साह देखिन्न भन्ने आधार मधेशी, दलित र आदिवासि जनजातिको निरन्तर घट्दो सहभागिताले देखाउँछ ।
मधेशका सवालमा १२औँ महाधिवेशनमाभन्दा १३औँ महाधिवेशनमार्फत भएको सहभागितामा केही उत्साहजनक देखिए पनि यस पटक त्यो संख्या पनि ह्वात्तै घट्ने देखिन्छ ।
दलको विधानमा नै समावेशी प्रावधान राखेर जानेमा नेपाली कांग्रेस अगाडि रहेको भएपनि अहिले त्यो संख्या घटिरहेको छ ।
सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको मधेशसँगको सम्बन्धलाई परिवर्तित परिस्थिति अनुसार हेर्न सक्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रका जनताको भावना बुझेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ ।
संविधान घोषणापश्चात मधेशमा देखिएका असन्तुष्टि अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ, जुन संविधान र यसको भविष्यसँग गाँसिएको छ । संविधान घोषणापश्चात दुइटा जिम्मेवारी नेपालीको काँधमा थपिएका छन्–संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन । संविधानको रक्षामा सबैको एकमत हुनसक्छ । तर यसको कार्यान्वयनको लागि संशोधनजस्ता विषयहरूमा मत विभाजित हुनसक्छ ।
तर बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सहमति जुटाई संविधानमा संशोधन परिमार्जन गर्नु र असन्तुष्ट क्षेत्र र वर्गलाई सम्बोधन हुने व्यावहारिक कदम चाल्नु राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । त्यसमा पनि देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा पहिलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ र यो कांग्रेसको हैसियत अनुरुप हुनेछ ।
विषयवस्तुको यो चुरोलाई कांग्रेसले बुझ्न सक्नुपर्छ । बुझ्न सकेन भने नेपाली कांग्रेस स्वयं र मुलुकको भविष्यसमेत संकटमा पर्न सक्छ । अहिलेको लागि प्रमुख रूपमा मधेश नै हो, जुन सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपाली कांग्रेसको मधेश हेर्ने दृष्टिकोण नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूको भन्दा फरक छ, रहनुपर्छ ।
त्यस्तो स्वाभाविक सम्बन्धलाई चटक्क छोडेर ‘राष्ट्रवाद’का नाममा नेपाली कांग्रेसले अन्य दलहरूले जस्तै काठमाडौं केन्द्रित नीति र सिद्धान्तहरूलाई नै नेपाली राष्ट्रवादको अकाट्य सिद्धान्त मानेर हिँड्नु हुँदैन । यसबाट कांग्रेसको मधेशसँगको स्वाभाविक तन्तु अझ कमजोर हुनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया