मणि प्रसाद गैह्रे, कपिलवस्तु, ३ मंसिर । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गभ्भिर उल्लंघन गरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी आयोगले परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले जिल्ला–जिल्लामा गएर परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।
कपिलवस्तुमा शनिबार बेपत्ता भएका १६ जना परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको हो । जिल्लामा २४ जना बेपत्ता सम्बन्धी उजुरी मध्ये अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका १६ जनाको घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।
अन्य बार्की व्यक्तिहरुको हकमा छानविन तथा प्रकृया भैरहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले बताए ।
नेपालमा बेपत्ता पारिएका व्याक्तिको ३२५९ उजुरी परेको छ उजरी मध्ये छानविन गरि २ हजार बढि व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्रको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।
विगतमा सरकारले विभिन्न तालिम तथा १० लाख सम्म प्रति परिवार राहत रकम दिएपनि केही परिवाले भने अझै पाउन सकेका छैनन् ।
वाणगगा ६ कि सुनन्दा चुदालीको २०५६ भदै १८ गते तिलौराकोटबाट श्रीमान भोजराज चुंदालीको बेपत्ता भएपनि आजसम्म कुनै पनि सुविधा तथा राहत नपाएको गुनासे गरिन् ।
उनले २ छोरीको पालन पोषण तथा विवाह गरिदिए अहिले घरमा एक्लै छु कतैबाट सहयोग भने पाइएन उनको भनाइ छ ।
प्रमाणपत्र पाएपछि वाणगगा ५ कोपवाका वेपक्ता भएका लुल्सिराम भुषालका छोराले राजयले बेपक्ता परिवारलाई थप आर्थिक तथा अन्य सहयोग गरिदिनुपर्ने बताए ।
उनको वुबाको २०५८ माघ १२ गते आफ्नै घर मदौली बाट बेपक्ता भएका थिए । तत्कालीन माओवादी तथा राज्यले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि मुत्तक बेपत्ता तथा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई विभिन्न आर्थिक तथा सिपमूलक तालिमहरु दिँदै आएको छ ।
यस्ता परिवारलाई सहयोग तथा अन्य सिपमुलक र रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने अधिकारकर्मी रबी ठाकुरले बताए ।
राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्न छुट भएका व्यक्तिका परिवारलाई सहयोग गर्न अर्थ तथा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको र तिनीहरुले छिटै राहत पाउने बेपत्ता पारिएका व्याक्तिको छानविन आयोगका सदस्य एवंम प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले बताए ।
सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा बेपत्ता भएका ७२२ उजुरी परेको छ भने धेरै उजुरी परेको जिल्ला बर्दिया रहको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । परिचयपत्र पाएपछि बेपत्ता पारिएका परिवारले राज्यका विभिन्न निकायमा सहयोग तथा अवसर पाउने प्रावधान रहेको समेत अधिकारीले बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया