काठमाडौं, ९ पुस । जसपाबाट टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको चार महिना पनि भएको छैन तर पार्टीका शीर्ष दुई नेताबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ सुरु भएको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहबीच विवाद चर्किएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)बाट विभाजन भई गठन भएको लोसपामा विभिन्न पदको नियुक्तिलाई लिएर विवाद अहिले ठाकुर र महतोबीच चर्किएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी बैठकसमेत बस्न सकिरहेको छैन ।
अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको प्रदेश २ को अध्यक्षमा जितेन्द्र सोनललाई नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश २ का पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सोनल प्रदेश सांसद तथा लोसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्यसमेत हुन् । उनी तत्कालीन तमलोपा ठाकुर समूहका नेता हुन् ।
यस्तै, अध्यक्ष ठाकुरले विभिन्न जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । ठाकुरले बारामा नवलकिशोर सिंह, पर्सामा पुरुषोत्तम झा, रौतहटमा लिला साह, सर्लाहीमा रामप्रसाद यादव, महोत्तरीमा रामबाबु साहलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।
यसैगरी, धनुषामा प्रमेश्वर साह, सिरामा रामदयाल यादव, सप्तरीमा सुनिलकुमार झा, कपिलवस्तुमा कैलाश अग्रहरी र मोरङमा काविर अलिलाई जिल्ला अध्यक्ष ठाकुरले नियुक्त गरेका छन् ।
बाराका सिंह, पर्साका झा, धनुषाका साह, सर्लाहीका यादव र मोरंगका अलि ठाकुर समूहका नेता हुन् । यी अध्यक्षहरू ठाकुर अध्यक्ष रहेको तत्कालीन तमलोपा समूहकै नेता हुन् यस्तै, महोत्तरीका साह, सिराहाका यादव लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी समूहका अध्यक्ष हुन् यी अध्यक्षहरू भण्डारी अध्यक्ष रहेको तत्कालीन रामसपा समूहका हुन् ।
रौतहटका अध्यक्ष साह लोसपा नेता अनिल झा निकटका हुन् । सप्तरीका अध्यक्ष झा, कपिलवस्तुका अध्यक्ष अग्रहरी वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहका हुन् । यी अध्यक्ष महतो अध्यक्ष रहेको तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता हुन् ।
प्रदेश २ मा महतोनिकट मानिने तत्कालीन सदभावना पार्टीका नेतालाई जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनीनिकटका नेताहरूले विरोध गरेका छन् । जिल्ला जिल्लामा निर्णय गरेर विरोध भइरहेको छ । पर्सासहित कतिपय जिल्लामा प्रदर्शनसमेत भएको छ ।
लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले जिल्ला तथा प्रदेश अध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक नियुक्त गर्न थालेपछि सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता महतो समूहले कडा रूपमा विरोध गर्न थालेका छन् ।
अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत गरेको आरोप महतो समूहका नेताहरूले लगाएका छन् ।
अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालीन तमलोपा जसरी चलाउँथे, त्यसरी नै लोसपा चलाउन खोजेको महतो पक्षीय नेताहरुको आरोप छ ।
तर अध्यक्ष ठाकुर समूहका नेताहरू भने महतो समूहका नेताहरूको आरोप स्वीकार गर्न तयारी छैनन् । प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति वरिष्ठ नेता महतोकै सल्लाहमा भइरहेको ठाकुर समूहका नेताहरुको दाबी छ ।
अध्यक्ष ठाकुरले मंसिर २५ गते कार्यकारिणी सदस्य सोनललाई प्रदेश २ को अध्यक्षमा मनोनय गर्दा धनुषामा रहेका वरिष्ठ नेता महतो पक्षका कार्यकर्ताहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका थिए ।
लोसपाको विधानले ४०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने आधार दिएको छ । यस्तै १५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति र ९९ सदस्यीय प्रदेश समिति विधानसम्मत गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै जिल्लामा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । जसमा १५ जना कार्यसम्पादन समिति रहन्छन् । तर, पार्टीले ३० सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाहेक अन्य समितिहरु गठन गर्न सकेको छैन । समिति पनि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउन तयार पारिएको हो ।
त्यो कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि चार महिनामा दोस्रोपटक बस्न सकेको छैन । कार्यकारिणी समितिको संख्या बढाउने भनिए पनि कति पु¥याउने भन्ने टुंगो लगाउन सकिएको छैन ।
ठाकुर र महतोबीच विवाद हुँदा समितिहरुले पूर्णता पाउन नसकेको हो । आफू निकटहरुलाई च्याप्ने र पार्टीमा आफ्नो गुट बलियो बनाउने लहडमा कार्यकारिणी समितिका ३० जना सदस्यहरुले पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । अध्यक्षपछिको पद बाँडफाँट हुन सकेको छैन ।
लोसपामा महतो र अनिल झाले छुट्टै मोर्चाबन्दी कसेका छन् । उनीहरु महन्थ ठाकुरबाट पार्टी नचल्ने भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् । राजेन्द्र महतो पार्टी अध्यक्ष बन्ने आकांक्षामा छन् ।
तर, ठाकुर पक्षीय नेताहरु भने सबै तहका अध्यक्षहरु सहमतिमै तोकिएको दाबी गर्छन् । बरु राजपामा हुँदा जस्तो भागबण्डा नपाएर राजेन्द्र महतो र अनिल झा समूहले बखेडा झिकेकोे आरोप ठाकुर पक्षीय नेताहरुको छ ।
पार्टीमा भागवण्डा राजनीतिले विद्रोह निम्त्याएको छ । नेतृत्वले तल्ला तहका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा गुटबन्दी बढेको छ । पदाधिकारीसहितको जिम्मेवारी तोक्ने पक्षबाट अध्यक्ष ठाकुर पछि हटेका छन् । पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि ठाकुर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
भागवण्डामा जिल्ला प्रदेश हुँदै केन्द्रीय शक्ति बाँडफाँट हुन नसक्दा ६५ जिल्ला र ६ प्रदेशमा तदर्थ समिति बन्न सकेको छैन । विवाद तीव्र बन्दै जाँदा समिति बनाउने कार्य स्थगन गरिएको छ । यस्तै अन्य भ्रातृ तथा शुभेच्छुक समितिहरु बनाउने विषय नेतृत्वको चासोमा परेको छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया