मधेश विद्रोहबाट रातारात नेपालको राजनीतिमा उदय भएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वका २६ करोड दलितहरू शोषित र पीडित भएको वक्तव्य दिए । जनकपुरधाममा आयोजित दलित मुक्ति संगठनको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखे । उनले दलितका लागि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिन आरक्षणको व्यवस्थाको कुरा गरे । तर आफ्नै पार्टीभित्र उपेन्द्र यादवले दलितमाथि विभेद गर्दै आएका छन् । उपेन्द्र २०६५ सालदेखि हालसम्म चारपटक सरकारमा सहभागिता जनाए तर एउटा पनि दलितलाई सरकारमा पठाएनन् । 

मधेशवाणी डेस्क, काठमाडौं, २३ पुस । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्ण र वर्ग व्यवस्थाबीच समाजवादको स्थापना असम्भव रहेको बताएका छन् । समाजवादी दलित मुक्ति संगठन नेपालको राष्ट्रिय भेला समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अग्रसर हुन वर्ण र वर्ग व्यवस्था अवरोधकको रूपमा अगाडी आएको बताए ।

वर्ण र वर्ग व्यवस्थाले जन्माएको असमानता र विभेद बाट विश्वका २६ करोड दलितहरू शोषित र पीडित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले मुलुकमा समाजवाद स्थापनाको उक्त व्यवस्था परिवर्तन आजको मुल आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

मधेश आन्दोलनको मुल मन्त्र नै शेषित उत्पिडीतको उत्थान भएकै कारण आरक्षणको व्यवस्था अनुसार दलित, उत्पिडितहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले दलित लगायतका उत्पिडित समुदायलाई राजनीतिका साथै न्यायमा समेत पहुँच हुनु पर्नेमा जोड दिए । 

उनले महंगो निर्वाचन प्रणालीका कारण दलितहरू चुनाव लडन बाट बंचित भै रहेको उल्लेख गर्दै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनु पर्ने मांग समेत गरे । संविधानमा रहेका त्रुटीहरूले दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम महिला लगायतको समुदायको कल्याण सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले उत्पिडित वर्गको भावना लत्याउदै ल्याईएको संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको दावी गरे । 

उपेन्द्र यादवको सत्तायात्रा

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, तत्कालीन नेकपा माओवादी । सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा फोरम पनि सहभागी भयो । प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन नेकपा एमाले तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लगाएका अधिकांश दलले सघाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका लागि साउन ३१ गते निर्वाचन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रचण्डको सरकारपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि गठन भयो, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार । २०६७ माघमा गठन भएको सो सरकारमा सहभागी हुन फोरमले चैत ९ गते सहमति ग¥यो । सहमति पत्रमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे ।

सरकारमा फोरमको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसहित नेतृत्व गरेका थिए। सरकारमा फोरमका तर्फबाट यादवका अतरिक्त विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता तथा रेणु यादव मन्त्री भएका थिए । सरकारमा सहभागी भइरहँदा माओवादी र फोरमबीच खासै विवाद भएन । तर सरकार नै असमयमा ढलेपछि त्यसले उल्लेखनीय सफलता पनि पाएन ।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जलाएर उदाएका उपेन्द्र यादवले सरकार र सरकार बनाउन आँटेको दलसँग पटकपटक सम्झौता गरेका छन्। २०६४ भदौ १३ को २२ बुँदे सहमति र २०६४ फागुन १६ को ८ बुँदे सहमति भएको थियो। २२ बुँदे सहमति फोरम र ८ बुँदे सहमति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसँग गरेको थियो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि नै भएको यी दुवै सहमति कार्यान्वयन भएनन्। उनीहरूले यदाकदा यही सहमतिलाई बेवास्ता गरेर संविधान घोषणा गरिएको बताउने गरेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०७३ साउन १९ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । त्यसअघि उनले उपेन्द्र यादवसँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । ’संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरू मध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका– संसदमा प्रस्तुत गर्ने’, सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो।

’सरकार गठन भएको लगत्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनको आन्दोलनको क्रममा तराई मधेसमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरूबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने। उक्त आन्दोलनको क्रममा बलिदान भएकाहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै सहिद घोषणा गर्ने र पीडित परिवारलाई ससम्मान आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने। अपांग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने।

आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा खारेजी गर्ने, फिर्ता गर्ने र बन्दी रिहाइ गर्ने बारे आगामी सरकारले आवश्यक निर्णय गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने’, दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो।

पहिलो, मोर्चाको एक मूख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले चैत २ गते सभामुख ओनसरी घर्ती समक्ष पत्र बुझाउदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। अन्य दलहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै चैत ३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे।

दोस्रो, प्रचण्डपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनका बेलामा पनि सोही सहमतिको दोस्रो बुँदा पूर्ण कार्यान्यन नभएकाले गर्ने भनियो।

प्रचण्डको सरकारपछि गठन भएको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि संघीय समाजवादी फोरमले सघायो। २०७४ साउन २३ गते भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनअघि फोरमले तीन बुँदे सहमति ग¥यो। सहमतिको पहिलो बुँदामा २०७३ साउन १९ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनबीच भएको सहमतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।

’त्यस (२०७३ साउन १९ गतेको सहमति) तीन बुँदे सहमति मध्येका बुँदा नम्बर एक र दुई अन्तर्गत आयोगको गठन, संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च लगायतका विषयहरूमा केही कार्यहरू अगाडि बढेको र केही कार्यहरू बाँकी रहेका छन्। त्यस मध्येका संविधान संशोधनको विषय, मुद्दा फिर्ताका विषय, सहिद घोषणाका विषय, अपांगहरूको व्यवस्थापनका विषयहरूसँग सम्बन्धित बाँकी कार्यहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं। साथै, स्थानीय तहको संख्या राजनीतिक सहमतिको आधारमा वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्दछौं’, दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो।

समग्रमा हेर्दा उपेन्द्र यादवको पार्टी अहिलेसम्म चारपटक सरकारमा सहभागी भयो तर कुनै पनि दलितलाई स्थान दिएनन् । प्रदेशको सरकारमा समेत दलितको उपस्थिति छैन । तसर्थ, उपेन्द्र यादवको कथनी र करणीमा कुनै पनि मेल नभएको तथ्यले बताउँछ ।