जनकपुरधाम, ३० पुस । प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ ।
महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ मा ६ सय १० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएको हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आठ ओटै जिल्लाको प्रत्येक विधान क्षेत्रमा १० परिवारको घर निर्माण गरिने छ ।
असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने छ ।
प्रति आवास कुल पाँच लाख रुपैयाँमा प्लाष्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने छन् । आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रूत गतिमा अगाडि बढाईने छ ।
मुख्ममन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दलित सशक्तिकरण नियामावली २०६८ स्वीकृत गरेपछि केही महिना अघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तिकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकार्वाही अगाडि बढाउन सहज हुने अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्र प्रसादले जनाएका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया