काठमाडौं, ५ माघ । पहिलो मधेश आन्दोलन भएको माघ ५ गते १५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका मधेश आन्दोलनको विषयमा धेरै बहस र समीक्षा भए तर ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । मधेश आन्दोलनकै नाममा केही मधेशी नेताहरू मन्त्री बन्न सफल भए पनि आम मधेशी जनताको जीवनमा त्यसको असर परेको छैन ।
यद्यपी माघ ५ लाई मधेशले ‘बलिदानी दिवस’को रूपमा सम्झने गरेको छ । सुरूका दिनमा बलिदानी दिवसको अवसरमा खुब तामझामका साथ दिवसको स्मरण गरिन्थ्यो भने विस्तारै त्यो विस्मृत हुँदै गएको छ । किनभने आन्दोलन जति पुरानो हुँदै जान्छ त्यो आन्दोलनको विरासत पनि कमजोर हुन्छ ।
केही वर्षअघिसम्म बलिदानी दिवस मनाउन मधेशी दलहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै हुन्थ्यो भने अहिले वास्तै गर्न छाडिसकेका छन् । यस्तो लाग्छ मधेशका कुनै आन्दोलन नै भएको थिएन ।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै काठमाडौंको माइतीघरमा तात्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएको थियो । संविधानको प्रतिलिपि जलाएको आरोपमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका दर्जन बढी नेता गिरफ्तार भए । नेताको गिराफ्तारीको विरोधमा मधेशका जिल्लाहरूमा आन्दोलन सुरू भयो ।
राजमार्गमा टायर बालेर सुरू भएको जक्काजाम आन्दोलन माघ ५ गते लहानबाट जनविद्रोहको रूपमा मधेशभर फैलियो ।
२०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट रमेश महतोको निधनको भएको थियो । त्यससँगै मधेश आन्दोलन उठेको हो । त्यही आन्दोलनबाट धेरै मधेशी नेताको उदय भएको र उनीहरू स्थापित पनि भए । धेरै मन्त्री पनि भए । तर मधेशी जनताले के पाए भन्ने प्रश्नको जबाब अहिले पनि मधेशले खोजिरहेको छ ।
त्यो बेला मधेश आन्दोलन मधेश विद्रोहको रूप लिनुको पछाडि माओवादीको गोली कारण बनेको थियो जसले मधेशको भावना भडकाउन मद्दत ग¥यो । तर २०६३ पछि २०७२ को ९ वर्षको अवधिमा मधेशले दुईवटा आन्दोलन पनि गर्नु प¥यो ।
राजनीतिक रूपमा मधेश आन्दोलनको सफलता भनेको संघीयता हो जुन मधेश आन्दोलनकै कारण तत्काल संविधानमा सुनिश्चित भएको छ । पहिलो मधेश आन्दोलनले राजनीतिमा जुन उथलपुथल ल्यायो त्यसैको फलस्वरूप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल बन्न पुगेको छ ।
माघे मधेश आन्दोलनपछि मधेशले राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिका सवालमा धेरै उपलब्धि हासिल गरिएको विवेचना पनि गरिन्छ ।
मधेशी जनताको रगतको बलमा मुलुकमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकसहितका मुद्दा स्थापित भएको छ । तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि मधेशको अवस्थामा भने कुनै तात्विक अन्तर आएको देखिँदैन । मधेशले बगाएको रगतको मूल्य चुक्ता भएको छैन ।
संघीयताका लागि मधेशमा ठूलो जनविद्रोह भयो । २०६३ सालमा सुरु भएको मधेश जनविद्रोह संविधान जारी हुँदासम्म ३ पटक मधेशले आन्दोलन गर्नु प¥यो । दर्जनौं मधेशी जनताले आफ्नो ज्यानको वलिदानी दिए, सयौं घाइते, अशक्त भए । सयौं नागरिकहरु अहिले पनि आन्दोलनकै कारण जेलमा छन् । यति महँगो मूल्य चुकाएर भएको विद्रोहको उपलब्धी के ?
जानकारहरुको भनाइमा मधेशले पाएको उपलब्धी राजनीतिक भएपनि त्यसलाई संस्थागत गर्न मधेशी दल असफल छन् ।
यद्यपी मधेश विद्रोहकै बलमा संघीयता स्थापित भएको हो र फलस्वरुप आठ जिल्लाको मधेश प्रदेशमा मधेशी दलको सरकार रहेको छ । तर मधेश आन्दोलनको बलमा बनेको मधेश सरकारले पनि मधेश विद्रोहको मर्मलाई बुझन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
आठ जिल्लाको प्रदेशमा मधेशी दलले सरकार बनाउन सक्नुमा मधेश आन्दोलनमा मधेशी जनताले दिएको सहादत नै महत्वपूर्ण हो ।
मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका परिवारको हितका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको थियो तर आजसम्म आउँदा यसबाट लाभान्वित हुनेको संख्या न्यून छ ।
२०६३ माघ ५ गते का दिन सिरहाको लहानमा रमेश महतोले मधेशको लागि दिएको शहादतबाट मधेश आन्दोलनले उत्कर्ष प्राप्त गरेको थियो । तसर्थ यो दिन नेपालको इतिहासमा खास गरेर मधेशी जनताको मानसपटलमा वलिदानी दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ ।
यसै दिन मधेशीको पहिचान, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लागि आन्दोलनको सूत्रपात भएको दिनको रुपमा सम्झिने गरिन्छ । माघ ५ गतेको घटनाले सिर्जना गरेको मधेश आन्दोलनको उत्कर्षले नै नेपाललाई संघीय मुलुकमा रुपान्तरण गरेको बुझाइले समेत यो दिनलाई मधेशी शक्तिले विशेष रुपमा बलिदानी दिवस मनाउने गरेको छ ।
राजनीतिक रुपमा बितेको १५ वर्षमा मधेश र देशले माघ ५ को जगमा धेरै कुरा पाएको छ र यसले नेपालको राजनीतिमा नवीन युगको सुत्रपात गरेको छ । तर मधेशका जनताको न्यायिक अधिकार प्राप्तिको लागि उठेको आन्दोलनले उठाएका मागहरू अझै पूर्णरुपमा सम्बोधन भने नभएको विश्लेषक मिश्रको भनाइ छ । पछिल्लो १४ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने अधिकार र पहिचानका लागि सयौँ युवाहरूले दिएको बलिदानीको सहि रुपले सम्बोधन भएको छैन । तर मधेशको मुद्दाहरू भने समाधान भएको देखिँदैन ।
२०६३/०६४ देखि २०६५ सम्म दुई पटक मधेश आन्दोलन भयो । बीचमा २२ बुँदै सम्झौता पनि भयो । दोस्रो आन्दोलन ६ महिनाभन्दा बढी समय चल्यो । आन्दोलनको क्रममा २०६४ फागुन १६ गते सरकार र आन्दनोलनकारी मधेशी दलहरूबीच आठ बुँदे सम्झौता भयो ।
सहमति पछि मधेशी दलहरु आफै सत्ताधारी दलमा रुपान्तरित भए र त्यसपछि बनेका सबै सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी पनि भए । सरकारमै सहभागी भएका कारण तात्कालीन अवस्थामा रहेका तीनवटा दल विभिन्न टुक्रामा विभाजित पनि भए ।
संविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा मधेशी दल आफैँ कमजोर भयो । फलतः उनीहरुको उपस्थिति संविधानसभामा बलियो रहेन । ठूला दलहरूले ’फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान निर्माण गरे र जारी भयो ।
यता, मधेशी दलले संविधानमा आफ्नो अधिकार र पहिचान लेखाउनका लागी पुनः आन्दोलन सुरु गरे । संसद भवनमा संविधान निर्माणको जोडतोड चलिरहँदा मधेशमा भने आन्दोलन चलिरहेको थियो । तर त्यसलाई पूरै वेवास्ता गर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो र आन्दोलन झनै चर्कियो ।
आन्दोलन ‘नाकाबन्दी’सम्म पुग्यो तर पनि सरकार संविधान संशोधनका गर्न तयार भएन । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले ‘समावेशी समानुपातिक’ राखेर नयाँ संविधानलाई संशोधन त ग¥यो तर त्यो संशोधनलाई पनि मधेशी दलहरूले स्वीकार गरेन् । आफूहरूसँग परामर्श नै नगरिकन र मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन नै नगरिकन संविधान जारी गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जारी राखे ।
यद्यपी मधेशी जनताको अपेक्षा विपरीत अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेका मधेशी दलहरू अन्ततः चुनावमा सहभागी भए ।
मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको लास देखाएर मधेशी नेताहरुले चुनाव जिते तर बिडम्बना मधेशी मुद्दाका कट्टरविरोधी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाए । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल त्यसबेलाका सत्ता साझदार तत्कालीन माओवादी र एमालेसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमै सहभागी भए ।
पछि संविधान संशोधनको बहाना बनाएर समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । राजपा नेपालले त्यसअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो ।
मधेशी दलको विगत एक दशकको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा, उनीहरु मधेश आन्दोलनको ‘ब्याज’ खाने बाहेक अरु केही गर्न नसेकको आरोप लाग्दै आएको छ ।
मधेशी जनताले चाहेका मुद्दाहरू अझैसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । मधेशमा चाहेजस्तो विकासको अनुभूति हुन सकेको छैन । मधेशी जनताले काठमाडौँका शासकहरूभन्दा पृथक शासक खोजेका थिए, जो उनीहरुका आवश्यकता र दुःखलाई नजिकबाट जानुन् र सम्बोधन गरुन् तर आज सम्म समग्रमा केही पृथक अनुभूति भने हुन सकेको छैन ।
यो समयसम्म आइपुग्दा मधेश राजनीतिको विरासत पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । आज पनि मधेश आफूलाई ’नेपाली हूँ’ भनेर प्रमाणित गरिरहन विवश छ । अझै पनि एउटा अलिक भिन्न रंगको अनुहार भएकै कारण आफ्नै देशको राजधानीमा पटकपटक मधेशका नागरिकहरूले नागरिकता देखाउनु पर्छ ।
मधेशका किसानहरू वर्षौँदेखि आफूले गरेको कर्मको पैसा उठाउन राजधानीका सडकमा आन्दोलन गर्न विवश छन् । अझै मधेशका जमातहरूको पहँुच सबै निकायसम्म उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन । तर पनि मधेशको मत लिएर संसदसम्म पुगेका मधेशका जनप्रतिनिधि मौन छ ।
उनीहरु आफ्नै निहित स्वार्थलाई मधेशको मुद्दासँग साटेका छन् । उनीहरु हरेक पटक जनतासम्म पुग्छन र उनीहरूको विश्वास र आशाको भ¥याङ बनाएर सत्तामा चढ्छन् र झर्छन् ।
विगतमा मधेशी दलसँग पटकपटक सम्झौता भए, उनीहरु आफैँ पटकपटक सरकारमा गए पनि तर के का लागि भन्ने ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर उनीहरुसँग छैन । आत्मआलोचना सहितको जवाफ मधेशले मधेशी दल र तिनका नेताहरुबाट खोजिरहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया