विराटनगर, १९ माघ । मधेशी आयोगले प्रदेश नं. १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश नं. १ को कार्यालय विराटनगरमा आयोगका सदस्यहरु जीवछ साह, रेणदेवी साह र विजयकुमार गुप्ताको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसीराम सेढाईले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशलाई बुझाउने प्रतिवेदन प्रदेशस्तरीय हुनुपर्ने जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त सुझाव सकारात्मक रहेको आयोगका सदस्य रीनादेवी साहले बताइन् ।

नेपालको संविधानको धारा २६२ ले गठन गरेको मधेशी आयोगले मधेशीको समस्या मधेशीको मात्रै नभएको कुरा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बताएका थिए ।

राष्ट्रिय समस्या भएपनि कतिपय समस्याहरु फरक ढङ्गले अध्ययन नगरी समाधानको विन्दुमा नपुगिने भएकोले यस्ता मधेशीलगायत अन्य आयोगको गठन हुन पुगेको प्रदेश प्रमुखको भनाई थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार मधेशी आयोगमा हालसम्म १९० वटा उजुरी परेका छन् । त्यसैगरी बाढिपहिरोले पु¥याएको क्षति, मधेसी समुदायमा देखिएको जातीय विभेद, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवाद, नेपाल भारत सीमा उत्पन्न तनाबले मधेसी समुदायमा परेको प्रभावलगायतको अनुगमन तथा अध्ययन गरेको छ ।

आयोगले मधेशी समुदायको पहिचानको सम्बन्धमा अध्ययन गरी थर पनि सूचिकरण गरेको छ । थर सूचिकरणलाई अद्यावधिक बनाउन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संस्कृतिविदलगायतका विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग अन्तक्रिया पनि गरेको छ ।