जनकपुरधाम, २१ माघ । मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाले चार वर्ष पूरा गरेर पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चार वर्षअघि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो ।

चार वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट ४३ वटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ । तर सबै ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐन बनिसकेको प्रदेश प्रहरी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशसभा सुरु भएको चौथो वर्षमा भने प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ ।

प्रदेशसभाका सभामुख यादवले चार वर्षको मुख्य उपलब्धि नै प्रदेशको नाम र राजधानी रहेको बताए ।

प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले चारवर्षको अवधिमा ४३ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । प्रदेशसभाको पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १६ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो । दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता भएर ७ वटा पास भई कानुन बनेको थियो ।

तेस्रो वर्षमा ७ वटा विधेयक दर्ता र १५ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो । चौथो वर्षमा भने ५ वटा विधेयकमात्र प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ ।

सुस्त गतिमा चलेको मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेको विभिन्न समितिमा ९ वटा विधेयक वर्षौंदेखि थन्किएर बसेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५ साल भदौ १४ गते प्रदेशसभामा दर्ता गराएको विधेयकलाई समितिमा पठाएपछि हालसम्म समितिमै अड्केको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रदेश २ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत वर्षौंदेखि समितिमा अड्किरहेको छ ।

हालसम्म बनेका कानुन

१) प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४

२) प्रदेश नं २ को विनियोजन विधेयक, २०७५

३) प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

४) प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

५) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

६) प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५

७) आर्थिक विधेयक, २०७५

८) प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

९) प्रदेश नं २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१०) प्रदेश नं २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

११) प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१३) प्रदेश नं २ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१४) प्रदेश नं २ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५

१५) प्रदेश नं २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१६) प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१७) प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

१८) आर्थिक विधेयक, २०७६

१९) प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२०) विनियोजन विधेयक, २०७६

२१) प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६

२२) प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२३) दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२४) स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२५) विनियोजन विधेयक, २०७७

२६) आर्थिक विधेयक, २०७७

२७) प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२८) गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२९) जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३०) प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३१) प्रादेशिक विद्युतसम्बन्धी विधेयक, २०७७

३२) गाउँसभा÷नगरसभा÷जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३३) प्रदेश अनुसन्धान व्युरो विधेयक, २०७७

३४) प्रदेश दुग्घ विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३५) मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३६) वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३७) प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३८) बालबालिकाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३९) प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

४०) प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८

४१) विनियोजन विधेयक, २०७८

४२) प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८

४३) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८