काठमाडौं, १३ फागुन । नेपालमा एमसीसीको विवाद जारी रहँदा चीनले पटक पटक टिप्ण्णी गरिरहेको छ । एमसीसी नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौता रहेकोमा त्यस विषयमा चीनको टिप्पणी कूटनीतिक मर्यादा बाहिर भएको विज्ञहरुको धारणा छ ।

नेपाली कूटनीतिज्ञहरुकाअनुसार दुई देशबीचको कुनै पनि सहमति र सम्झौतामा तेस्रो देशको टिप्पणीलाई नाजायज मानिन्छ भने त्यसलाई हस्तक्षेपको रुपमा पनि बुझने गरिन्छ ।

बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौताबारे फेरि टिप्पणी गरेको हो । मन्त्रालयलकी प्रवक्ता हुआ छुनयिङले अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाललाई दिएको समयसीमाप्रति व्यंग्य गरिन् ।

चाइना न्युज सर्भिसले सोधेको नेपालसम्बन्धी प्रश्नमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आपसी सम्मान र समानताको आधारमा हुनुपर्ने चीनको मत रहेको पनि बताइन् ।

यसअघि पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमाथि अमेरिकाले जबर्जस्ती गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

यसअघि पनि गत शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको आर्थिक विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा योगदान पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने विकास सहयोगको चीनले स्वागत गर्ने तर यस किसिमका सहयोगले नेपाली जनताको चाहनालाई पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

जानकारहरुकाअनुसार एमसीसी नेपालमा लागू भए नेपालका परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीहरुसमेत आफ्नो प्रभावमा नरहने र नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने आँकलनका साथ यो विषयमा चीन हस्तक्षेपकारी नीति लिएको छ । नेपाललाई सुधार वा समाप्त होऊ भन्ने चेतावनीको शैलीमा नमागिएको सल्लाह चीनले दिदै आइरहेको छ ।

एमसीसी चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति भनेर चिनियाँ चासो नेपालका कथित राष्ट्रवादीहरुको तर्फबाट प्रकट हुँदै आएको छ । यस अर्थमा यो राष्ट्रवादको नाममा चिनियाँहरुबाट लाभ लिएकाहरुको प्रलाप मात्र हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आर्थिक र सामरिक हैसियत बढेसँगै चीनले संसारभर आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। जुन कुरा अमेरिका लगायतका देशलेसमेत गर्दै आएका छन् ।

अफ्रिकामा अमेरिकीहरुलाई पछि पार्दै चीन कतिपय सन्दर्भमा अघि बढेको छ। नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली र एसियाली अनि युरोपेली देशहरुमा पनि चिनियाँ प्रभाव बढ्दो छ । तर नेपालको विकासको लागि भनेर एउटा देशले प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई न्वारनदेखिको बल लगाएर त्यसलाई भाँड्न खोज्नु र त्यसका लागि देशभित्रैको शक्तिहरुलाई परिचालित गर्नु अन्ततोगत्वा चीनकै पनि हितमा छैन ।