काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल सरकारले नेपाल–भारत भन्सारमा महसुल बढाएको भन्दै नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले भन्सार ऐन २०६४, भन्सार नियमावली २०६४ र आर्थिक ऐन २०७८ को हवाला दिएर एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भन्सार तिर्नुपर्ने र भन्सार महसुल नतिरी समान आयात गर्दा जफत हुनुका साथै कानुनी कारवाहीको दिइएको धम्कीप्रति सीमा सम्वाद समूहको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सीमा सम्वाद समूहका अध्यक्ष राजीव झाले एक विज्ञप्ति जारी गरी परापूर्वकालदेखि नै नेपाल–भारतबीच रहेको बेटी–रोटी सम्बन्धमा आघात पुर्याउने गरी गरिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

दुई देशबीच रहेको सम्बन्ध र एक अर्का नातेदार कहाँ जाँदा कोशेली लग्नका लागि पनि भन्सार बुझाउनुपर्ने जस्ता अप्राकृतिक निर्णय खेदजनक रहेको अध्यक्षले भनेका छन् ।

कोरोना त्रासदीका कारण सीमा बन्द हुँदा दुवै देशमा आ–आफ्ना नातेदारसँग भेट गर्नका लागि भोगिएको पीडा एकातिर छ भने सम्बन्ध नै विस्थापित गर्ने गरिएको अलोकतान्त्रिक निर्णय यथाशीघ्र खारेज गर्न माग रहेका छन् ।

‘यसप्रति सम्बन्धित निकाय तत्कालै गम्भीर नभए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने यसमार्फत चेतावनी पनि दिइन्छ’ उनले भनेका छन् ।