विराटनगर, ५ चैत । दिगोपनमा आधारित स्पष्ट कार्ययोजना अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको छ । कानुनी बाधा अड्चनसहितको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको हो ।

गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरूको एमबीबीएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको उक्त कोषमार्फत विनाधितो सुलभ रूपमा अनुदान उपलब्ध गराएर गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने सरकारको योजना थियो । तर, आवश्यक प्रचार र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको अभावमा सरकारको उक्त कार्यक्रम हाल कागजमै सीमित बनेको छ ।

आव २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको पहलमा कोष स्थापना गरिएको थियो ।

पछौटेपनको सिकार भएका गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीलाई लक्षित गर्दै सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका तथा सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका गरिबका छोरोछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिस्वरूप १० लाख अनुदान दिने सरकारी योजना थियो ।

उक्त सुविधा एक स्थानीय तहबाट एकजनाले मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्ययन समाप्तिपश्चात् चिकित्सकको अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सेवा गर्न पठाउने सरकारको उद्देश्य थियो ।

कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गनुपर्ने सरकारको सर्त थियो । तर, सरकारको उक्त कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेन । सरकारको उक्त बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण जनता चिकित्सा शिक्षा कोषको कार्यक्रम सफल हुन नसकेको प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

जनता चिकित्सा शिक्षा कोषको सहयोगमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि सरकारले खटाएको ठाँउमा काम गर्नुपर्ने अन्यथा कुल अनुदानको शतप्रतिशत रकम जरिवानास्वरूप असुल गरिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाकै कारण योजनाप्रति विद्यार्थीहरूको वितृष्णा बढेको मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रदेश १ का मेडिकल कलेजहरूसँगको प्रशस्त समन्वय र कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारीको अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने सरकारको योजना पछि परेको छ । मन्त्रालयको अग्रसरता र पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून बनेको मेडिकल कलेजहरूले बताएका छन् ।

सरकारको कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय र विद्यार्थीहरूबीच मात्र सीमित भएकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम कोल्याप्स भएको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले कार्यक्रमबारे विस्तृत रूपमा बुझाउन नसक्दा अझै पनि अधिकांश विद्यार्थीहरू अनभिज्ञ रहेकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको मोरङको बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पोखरेलले बताए ।