काठमाडौं, ११ चैत । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पछिल्लो समय गरेको पटकपटकको छलफलमा लोसपाले सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक सङ्केत दिएको हो ।

पछिल्लो साता प्रधानमन्त्री देउवा र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच ३ पटक छलफल भएको छ । देउवा र ठाकुरबीच २ पटक प्रत्यक्ष तथा एक पटक टेलिफोनमा संवाद भएको छ ।

यस्तै देउवा र लोसपाका ५ शीर्ष नेता ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो, शरद्सिंह भण्डारी, अनिल झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लबीच पनि संवाद भएको हो । ती सबै संवादहरूमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आउन लोसपाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा लोसपाले आन्तरिक छलफल गरेर जबाफ दिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

यद्यपि, अध्यक्ष ठाकुरले लोसपाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनलाई सरकारमा सहभागी हुनका लागि पूर्वशर्त तेस्र्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीले लोसपाका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै सरकारमा आइदिन विशेष आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पनि लोसपालाई स्थानीय निर्वाचनअघि नै सरकारमा ल्याउने विषयमा सकारात्मक भएको लोसपा नेताहरूको भनाइ छ ।

लोसपालाई सरकारमा ल्याउन सके आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले र लोसपाबीच सहकार्य नहुने, निर्वाचनमा एमाले एक्लिने र यसको फाइदा कांग्रेसलाई पुग्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । देउवा र लोसपाका नेताहरूबीच भएको संयुक्त भेटमा सरकारमा जाने विषयमा पनि कुराकानी भएको लोसपा नेता अनिलकुमार झाले जानकारी दिए ।

‘यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सरकारमा जाने भन्दा पनि लोसपाले उठाएका माग र मुद्दा सम्बोधन गराउने विषयमा केन्द्रित थियो’, झाले भने । तर, सरकारले माग सम्बोधन गरे सरकारमा जान सक्ने लोेसपा सकारात्मक रहेको झाले बताए ।

लोसपा नेता तथा सांसद उमाशंकर अरगरैयाले पनि पार्टीले राखेका माग सम्बोधन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको जनाउँदै सरकारले माग पूरा गरे सरकारमा जान सकिने बताए ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा लोसपाले देउवाको पक्षमा मत दिएको थियो । एमसीसीलगायतका मुद्दामा पनि लोसपाले सरकारलाई साथ दिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा रहे पनि देउवाले लोसपाका नेताहरूसँग पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध बनाउन लागेका हुन् । नेता झाका अनुसार लोसपाले सरकारलाई साथ दिँदै आए पनि त्यसको बदलामा लोसपाले केही नपाएको भन्दै भने, ‘कांग्रेसले मिठाई खाने तर हामीले साथ दिँदादिँदै चकलेट पनि नखाने ?’

पछिल्लो संवादपछि लोसपाका माग सम्बोधन गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन भएको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र लोसपाका तर्फबाट नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण छन् ।

लोसपाले सुरुदेखि नै नागरिकता विधेयक पास हुनुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने, रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपाका यी माग पूरा गरे लोसपालाई सरकारमा जाने बाटो खुल्नेछ । एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘चुनावअघि नै सरकारमा जाने सम्भावना पनि छ तर यसका लागि सरकारले लोसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

यसअघि संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या, जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली सकारात्मक रहेका भन्दै लोसपा सरकारमा गएको थियो । तर, संसद् विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लोसपा १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

चुनावी गठबन्धन रणनीति

लोसपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्म एक्लै निर्वाचनमा लड्ने र दोस्रो विकल्पको रुपमा नेकपा एमालेलाई रोज्ने देखिएको छ ।
तराई मधेसका जिल्लामा ‘आक्रामक’ रूपमा उपस्थित हुँदै गएको तथा ‘मधेसमा एमाले क्रेज’ बढदै गएको निष्कर्षका साथ लोसपाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्नेबारेमा आन्तरिक छलफल सुरु समेत गरेको छ ।

लोसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका बारेमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभए पनि सम्भावना भने नकार्न नसकिने बताए । झाले भने, ‘पहिलो एक्लै चुनावमा लड्ने, दोस्रो एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने  ।’

उनका अनुसार सत्ता गठबन्धनले लोसपाको राजनीतिक माग पूरा गरेको खण्डमा मात्र चुनावी गठबन्धन गर्न सक्ने तेस्रो विकल्पको रूपमा राखिएको छ । पार्टी विभाजनपछि सांगठनिक सक्रियता र स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित अभियानका लागि तराई मधेसका जिल्ला डुलिरहेका अध्यक्ष ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गठबन्धन गर्नै परेको खण्डमा एमालेसँग गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको लोसपाका एक नेताले बताए ।

१५ चैतमा नेपालगञ्जबाट शीर्ष नेताहरू फर्केपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा निष्कर्ष निकाल्नेछ । नागरिकता विधेयक, पक्राउ परेका तथा जेलजीवन गुजारिरहेका कार्यकर्ताको रिहाइका बारेमा अध्यक्ष ठाकुरले यसबीचमा दुई तीनपटक नै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटघाट गरेर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

तर, नागरिकता विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले आवाश्यक कदम नचालेको प्रति महन्थ त्यति खुस देखिएका छैनन् । यद्यपि, कांग्रेसी लिगेसीबाट आएका अधिकांस नेताहरू वामपन्थी घटकहरूसँग भन्दा पनि लोकतान्त्रिक घटकसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा तर्क राखिरहेका छन् ।