जनकपुरधाम, २५ चैत । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले लाखांै युवाहरुको नागरिकताविहीनताको अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको रुपमा अघि आएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वय विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त लाखौ नागरिकका सन्तानहरु नागरिकता नपाएर समान्य मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु राज्यका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘नागरिकताविहीनताको अवस्थाले उनीहरु समान्य मानवअधिकारबाटसमेत वञ्चित भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमासमेत पहुँच पाउन सकेका छैनन्, योभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय अरु के हुन सक्छ ?’

संविधानद्वारा प्रदत मानवअधिकारबाटसमेत नागरिक बंचित हुनुमा कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको हुनाले कानून कार्यान्वयमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको उनको कथन थियो ।

सदियौंदेखि वहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेको समुदायहरुको मानव अधिकार संरक्षणको लागी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानूनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दावी समेत गरे ।

मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायका सिमान्तकृत समुदायहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको ग्यारेन्टी नभए सम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सरोकारबला निकायका प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकारको अवस्था र अगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम बारे आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन बाट प्राप्त २३३ वटा सुझाव मध्ये नेपालले १९६ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।