वीरगंज, २६ चैत । वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले ५ वर्षमा परेका २ सय ९४ उजुरीमध्ये २ सय २ वटा उजुरीको छिनोफानो गरेको छ ।

समिति गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १ सय २७ उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय १४ उजुरीमा सुनुवाइ भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा ७९ उजुरी दर्ता भई ५६ किनारा लागेका थिए ।

आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा ५८ उजुरीमा २५, किनारा लागेको र गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा १३ उजुरीमा ६ वटा उजुरीको फैसला भएको थियो भने चालु आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को हालसम्म १७ उजुरी दर्ता भएकोमा एउटा उजुरीको मात्रै किनारा लागेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्दछ ।

विशेष गरी आली धुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत, खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको लगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।