३० वैशाखमा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्पूर्ण देश र जनता होमिएका छन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र निर्वाचनमा चासो राख्ने सबैका गतिविधि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित रहेको छ । यसले मुलुकको वातावरण नै निर्वाचनमय बनेको छ ।

राजनीतिक दलका पछिल्ला प्रत्येक बैठक, छलफल, अन्तरक्रिया र भेला निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ भने निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिहेको छ । निर्वाचनको मिति जति जति नजिक आउँदैछ, त्यति त्यति निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र कार्यक्रम अब केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहतर्फ उन्मुख भरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार सिफारिशको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । केही दलले केही ठाउँमा उम्मेदवारबारे निर्णय गरिसकेका छन् भने केही दलले उम्मेदवार तय गर्न आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । उता आयोग पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचत अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको छनोट गरिसकेर निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धि प्रशिक्षण गरिरहेको छ ।

यसका साथै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन पनि गरिरहेको छ । परम्परागत पद्धति खर्चिलो र प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित यस पटक आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिएको छ ।

त्यसका लागि आयोगले वेभसाइटलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र इ–बुलेटिन प्रकाशन थालेको छ । विभिन्न भाषाभाषीमा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनबाट पनि निर्वाचन शिक्षाको आवश्यक प्रचार प्रसार गरिरहेको छ ।

विगतमा निर्वाचन शिक्षाका लागि गरिएका खर्चको तुलनामा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको ठहरसहित यस पटक आयोगले पर्चा, पम्प्लेट छपाई गरी निर्वाचन शिक्षा नगर्ने नीति लिएको हो । पर्चा, पम्प्लेटका कारण वातावरण दूषित हुनुका साथै शहरको शोभा समेत कुरूप बनेको आयोगको बुझाई छ । आचारसंहिताको परिधिभित्र रही मापदण्डविपरित झण्डा र पर्चा पम्प्लेट प्रयोग नगर्न नगराउन आयोगले दललाई भनेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललगायत न्यू मिडिया प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित तुल्याउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ ।

निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । आवधिक निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुन्दर गहना पनि हो राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र माध्यम भनेको नै निर्वाचन हो । निर्वाचनको माहोल अरू कसैले बनाएर बन्दैन, स्वयं दलहरूले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । अबको एक वर्ष सबै राजनीतिक दलहरू चलायमान हुने देखिन्छ । किनकि राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व पाएका छन् ।

निर्वाचन भनेर मात्र हुँदैन । निर्वाचनमा सबै शक्तिले आफ्नो पक्षमा विजय हासिल गर्न अनेक तिकडम अपनाउने हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको पूर्व शर्त हो । निर्वाचनमा दलहरू होमिएर मात्र हुँदैन, जनताको चासो, सक्रियता, सहभागिता र मतदान भएन भने निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँँदैन । जनतामा दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा भयो भने मतदानमा सहभागी नहुन सक्दछन् । त्यसैले अबको एक वर्ष दलहरूले देशलाई निर्वाचनमय बनाउन जरूरी छ ।

अर्काेतर्फ निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जनतालाई गलत सूचना दिने, मारपिट गर्ने, भोजभतेर गर्ने, भोट किनबेच गर्ने, जनतालाई मतदान स्थलमा जान अनुत्प्रेरित गर्ने जस्ता हर्कत हुने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा सभ्य र अनुशासित नभएसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा आचारसंहिता बनाउने गर्दछ । यस्तो संहिता बनाउँदा दलहरू पनि सहभागी हुन्छन् । तर बनाएको आचार संहिता व्यवहारमा लागू हुँदैन । यही कारण एउटा निर्वाचन लड्न करोडौं खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले अबका दिनमा सबै दलहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने गरी बहस छलफल गर्न जरूरी छ । जे होस् देश निर्वाचनमय बन्दै जाँदैछ । दलहरूले पनि यसका सहयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।