काठमाडौँ, १६ जेठ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले हालै मात्र निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको केही दिनपछि संसदीय समितिको यस्ताे निर्देशन आएको हो । 

आज बसेको समिति बैठकले कानुनी बाधा हटाएर विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको विलल्प खोज्नू भन्दै सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएपछि काठमाडौँ र बारामा निजगढवासीले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन कडा बनाउँदै लैजाने चेतावनी पनि दिएका छन् ।