काठमाडौँ, १८ जेठ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद प्रदीप यादवले बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई दिइने अनुदान गठबन्धन सरकारले घटाएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले मधेश प्रदेशलाई दिइने अनुदान गठबन्धन सरकारले घटाएको बताएका हुन् ।

उनले मधेश प्रदेशका लागि खासै योजनाहरूसमेत नल्याइएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद यादवले देशलाई कुल राजश्वको ३५–४० प्रतिशत दिँदै आएको वीरगञ्ज उपेक्षित भएको पनि गुनासो गरेका छन् ।

उनले देशमा भन्सारबाट उठ्ने राजश्वको ६० प्रतिशत वीरगञ्जले दिँदै आएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘कुल भन्सारको ६० प्रतिशत भन्सार वीरगञ्जबाट आउँछ । आईसीपी, ड्राइपोर्ट त्यहीँ छ । साना र ठूलो गरी हजारौँ उद्योग छन् । ती उद्योगहरूबाट पनि ट्याक्स आउँछ । समग्रमा मुलुकलाई कुल राजश्वको ३५ देखि ४० प्रतिशत वीरगञ्जले दिन्छ । तर, यो बजेटले वीरगञ्जलाई के दियो ?’

राज्यले वीरगञ्जलाई वर्षौदेखि ठग्ने मात्र काम गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।

सांसद यादवले भने, ‘सभामखु महोदय यो नौलो कुरा होइन, वीरगञ्जलाई सदियौँदेखि ठगिएको छ । वीरगञ्जबाट लिने मात्र तर केही नदिने सोच देखियो ।’

उनले नारायणी रंगशाला जीर्ण हुँदासमेत संघीय सरकारले कुनै वास्ता नगरेकोसमेत गुनासो गरे ।

संघीय सरकार मातहतको नारायणी रंगशाला प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत ल्याउन पनि माग गरेका थिए ।