जनकपुरधाम, १० असार । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको ९ दिन पुगे पनि बजेट पुस्तिका (रातो किताब) प्रकाशित भएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले अर्थ मन्त्रालयले बजेट पुस्तिका उपलब्ध नगराएकाले सदन सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले मन्त्रालयले योजना पुस्तिका उपलब्ध गराएपछि छलफल सुरु हुने जानकारी दिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सचेतक परमेश्वर साहले सरकारले रातो किताब उपलब्ध गराउन एक साताको समय माग गरेको बताए ।

उनले सांसदहरूले बजेट पुस्तिका प्राप्त गरेपछि मात्र बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु हुने जानकारी दिए । मधेश प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सरकारले चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलब ४४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

यसैगरी पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलब २१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ अर्थात् ० दशमलब ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, कोषहरूमा रहेको सञ्चित रकम ३८ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र समानीकरणबापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्री साहले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान ४९ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ७८ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान १० अर्ब ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ४५ अर्ब ४ करोड ९९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेहोर्दा १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २०० रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बताइएको छ ।