जनकपुरधाम, १७ असार । मधेश प्रदेशका अधिकांश पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याए पनि २३ वटा पालिकाले भने निर्धारित समयमा विभिन्न कारण देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेनन् ।

प्रदेशका ११३ पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । अन्यले भने दलीय विवाद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुनु र योजना छनोटमा ढिलाइ भएका कारण समयमै नगर तथा गाउँसभा गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको जनाएका छन् ।

सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले मात्रै नगर तथा गाउँसभा सम्पन्न गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै गत हप्ता एकसाथ १३ वटा स्थानीय तहले गाउँ तथा नगर सभा सम्पन्न गरेका हुन् ।

नगर तथा गाउँसभा गर्न नसकेका पाँच स्थानीय तहले भने गाउँ÷नगर सभाको मितिसमेत तय गर्न सकिरहेका छैनन् । सप्तरीमा सप्तकोशी नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, बोदेबर्साइन नगरपालिका, महादेवा गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेका छैनन् ।

गाउँ तथा नगरसभाको तयारी नपुगेका कारण निर्धारित समयमै गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । तर कहिले सभा गर्ने भन्नेबारे अन्योल नै छ । २ उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका रहेको बाराका केही पालिकाले गाउँ तथा नगरसभा गर्न सकेका छैनन् ।

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, पचरौता र निजगढ नगरपालिकाले नगरसभा स्थगित गर्नु परेको थियो । त्यस्तै महागढीमाई नगरपालिकामा वडाध्यक्षले नीति तथा कार्यक्रम नै च्यातेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

१६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका रहेको रौतहटमा भने १२ वटा पालिकाले नगर तथा गाउँ सभा सम्पन्न गरेका छन् ।

रौतहटका ३ वटा पालिकाले असार १० गतेभन्दा पहिले नै सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ३ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेनन् ।

जनप्रतिनिधिहरुको आन्तरिक विवादका कारण रौतहटका फतुवा विजयपुर, गुजरा र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले सभा नै गर्न सकेनन् ।

त्यस्तै धनुषाका अधिकांश पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् भने केही पालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।