जनकपुरधाम, २० असार । मधेश प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरूको समग्र अवस्था अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन संसदीय अनुगमन विशेष समिति गठन गरेको छ ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारको रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिइएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रम र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ताल्चालगायतको समग्र अवस्था अध्ययन गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बुझाउन संसदीय अनुगमन विशेष समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेशसभाका उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू विन्देश्वर यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह (कमल), रामकुमार यादव र सावित्रीदेवी साहलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले सप्तरीमा अवैधानिक रूपमा २० करोड विनियोजन गरिएको सन्दर्भमा सरकारबाट जवाफ नआएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री साहले आफ्नो गृह जिल्ला सप्तरीमा अवैधानिक रूपमा २० करोड दिएको भन्दै लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री साहले जवाफ दिए पनि जवाफ स्पष्ट र चितबुझ्दो नभएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले माग गरेका थिए ।