विराटनगर, ३० असार । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संसद् विकास कोषबाट निर्माण थालिएको सेल्फी पुलको योजना विवादित बनेको छ ।

विराटनगर–६ झरना चोकस्थित सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरमाथि सेल्फी पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । ३२ फिट लम्बाइ र ६ फिट चौडाइको पुल हुने भनिएको छ ।

विराटनगर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतका अनुसार प्राविधिक मूल्यांकनमा काम ३० प्रतिशतजति मात्रै भएको देखिन्छ ।

पुल निर्माणको काम सकिएको भनेर १० लाख ९४ हजार ४२ रुपैयाँको बिल पेस गरिएको थियो तर काम भने ३ लाख ५२ हजार ७ सय रुपैयाँको मात्रै भएको पाइएको छ ।

बस्नेतका अनुसार प्राविधिकले फिल्डमा गएर योजनाको चेकजाँच र अनुगमन गर्दा काम पूरा नभइकन बिल पेस गरिएको फेला परेको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट विनियोजन गरेर नहरको बहाव नै थुनिने गरी मन्त्रीको अगुवाईमा पुल निर्माणको योजना अघि बढाइएको हो । नहरमा कुनै संरचना निर्माण गर्दा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको अनुमति लिनुपर्छ ।

तर, आयोजनाको सम्पत्तिमा आफूखुसी कंक्रिट संरचना निर्माणको काम थालिएको थियो । नियमविपरीत थालिएको पुल निर्माण अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माणाधीन संरचनाका कारण बस्ती नै डुबानमा पर्ने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।