काठमाडौं, ३१ असार । पछिल्लो समय जनप्रनिधि नै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिन र पक्राउ पर्न थालेका छन् । तीन तहमध्ये अझै बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पनि महामारी रोगजस्तै फैलिने भ्रष्टाचारको प्रभाव अहिले देशभर पुगेको छ ।

भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति माथिल्लो तहका राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वलगायत तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारीसम्म भएको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै यस्तो दुुराचारमा मुछिनु राम्रो होइन । गैरआर्थिक आर्जनविरुद्धमा कमजोर सरकारी निगरानी, फजुल खर्च, धन हुनेलाई सम्मान गर्ने सामाजिक मान्यता, भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्यको कमी, गरिबी, सम्पन्न र विपन्नबीच चर्को अन्तरलाई भ्रष्टाचार हुनुको कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। यिनै सूचीको घेरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि घेरिँदा भ्रष्टाचार बढेको यस क्षेत्रको अध्ययन गरेका विज्ञ बताउँछन् ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेका छन् । उनीहरु स्थानीय तहको विकासमा केन्द्रित हुनपर्छ ।

एकपछि अर्को मुद्दा

राजविराज नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख भिमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो दाबी गरी विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भिमराज यादवले निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ मा राजरंगशाला स्तोरन्नती कार्यको लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरी र सो कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भए पनि यादवले मापदण्ड विपरीत काम गरेको आरोप रहेको छ ।

यादवले मापदण्ड विपरीत गरेको कामलाई गुणस्तरीययुक्त र मापदण्डअनुसार काम भएको प्रमाणित स्वीकृति गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ ४० पैसा काम गरेको भन्दाबढी भुक्तानी लिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा कैद र जरिवाना माग गरेको छ ।

आयोगले सर्लाहीको साविक सलेमपुर गाविसका तत्कालीन सचिव ध्रुव नारायण झाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनले सर्वाजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको जनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।दायर गरिएको मुद्दामा झासँग ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

झाले विभिन्न योजना कार्यान्वयन एवम् सेवा प्रवाहमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन गाविस झाले ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिको नाममा निकाली सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टी हुन आएको अख्तियारले १ विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ।