विराटनगर, ६ साउन । सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशले नामको विषय टुंगो लगाइसकेको छ । तर तीन वटा मुख्यमन्त्री पाइसक्दा पनि प्रदेश १ मा भने अझै नामको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन ।

देश संघीयतामा गएर पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि प्रदेश १ सरकार गठन भएसँगै तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले अझै नाम कहिले पाउने हो भन्ने पत्तो छैन ।

पहिलो पटक एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख २३ मा राजधानी तोक्यो तर नाममा भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई छलफलै नगरी बिदा भए ।

राईपछि पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री पदमा आचार्य ६७ दिनसम्म रहे । त्यो अवधिमा नामको विषयमा छलफल हुन सकेन ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण एमाले टुक्रिएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले प्रदेशको नामकरणको विषय बहसमा ल्याए पनि प्रस्ताव लिएर सदनसम्म पुग्न सकेका छैनन् । तैपनि उनले विभिन्न कार्यक्रममा भने प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश राख्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

प्रदेशको नामको बिषय टुंगो लगाउन ६ महिनाअघि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामको समन्वय र सहजीकरण समिति बनाएको थियो । तर, सो समितिले एक–दुईवटा छलफल गरे पनि कुनै निश्कर्ष निकाल्न सकेन ।

गठबन्धनबाट सामाजिक विकास मन्त्री रहेका जयराम अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन्। नामबारे समिति अझै ठोस निश्कर्षमा पुगि नसकेको यादव बताउँछन् । यसबारे आफूले गठबन्धन दल र प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि छलफल गरेको उनले बताए । तर, अहिले नै नाम टुंगोमा पु¥याउने गरी निश्कर्ष नआएको यादव बताँउछन् ।

कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेश सभामा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरु पुनः प्रदेशमा सांसद उठ्ने तयारीमा छन् तर उनीहरु चुनावका बेला मतदातासँग के जवाफ लिएर जाने भन्ने समस्यामा छन् ।

अहिले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई नाम समेत राख्न नसकेको आरोप छ । यही आरोप चिरेर अब निर्वाचनका बेला मतदाता सामु के भनेर जाने? भन्ने समस्यामा प्रदेश सभा सदस्य र दलहरु छन् ।

यही प्रश्न र समस्याको घेराबन्दीमा परेपछि एमालेले केही दिनअघि पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा नामङ्करणका बिषयमा छलफल थाल्न ५ सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

समितिमा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई, पूर्व मन्त्री जगदिश कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई छन् ।

एमालेभित्र अहिले तीनवटा मत छन् । पहिलो– नामको विषय टुंगो लगाएर एमालेले जस लिने । दोस्रो–आफू सरकारमा नभएका बेला विपक्षीलाई जस नदिने । र तेस्रो– पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने ।

पार्टीभित्रै तीनखाले मत रहे पनि नामको विषयमा पहल थाल्ने भनेर एमाले नेता हिक्मत कार्की र जीवन घिमिरेले संसदीय दलको बैठकमा छलफल चलाए । उनीहरुले अहिले नै प्रदेशको नाम नराखे जनतासामु मत माग्न जान नसकिने बैठकमा बताएका थिए ।

संसदीय दलको बैठकमा कार्की र घिमिरेले नामको विषय टुंगो लगाएर जाने र यसको जस एमालेलाई आउने बताएपछि पार्टीभित्रैबाट समिति बनेको हो ।

सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस पनि प्रदेशको नामांकरण गरेर जानुपर्ने पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले एमालेले ढिलै भए पनि सकारात्मक पहल थालेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीको हिसाबले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले प्रदेशको नाम राख्न पहल नगरेको कोइरालाले बताए ।

नेकपा नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमत हुँदा प्रदेश १ को नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने कि भूगोलका आधारमा भन्ने प्रमुख विवाद थियो । यही विवादका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । उनी मुख्यमन्त्री भइञ्जेल एकपटक मात्रै एमाले संसदीय दलको वैठकमा नामको बिषयमा छलफल भयो ।

एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने निर्देशन थियो । तर, शेरधनको भने कुनै–कुनै हिसाबले प्रदेशको नाममा जातीय पहिचान जोड्ने इच्छा थियो ।

नेकपाभित्रका प्रदेश सभा सदस्यहरु दुई ध्रुवमा विभाजित थिए । माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यले कुनै पनि हालतमा जातीय पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने दबाव दिँदै आएका थिए । नेकपाभित्रै सहमति नजुट्दा नामको बिषय अगाडि नबढेको एमाले प्रदेश सांसदहरु बताँउछन् ।

सुरुको अवस्थामा प्रदेश सभामा जातीय पहिचानका विषयमा पनि विवाद थियो । नेकपाभित्रकै सांसदहरु किरात र लिम्वुवान प्रदेशको पक्ष–विपक्षमा थिए । कोचिला, मधेश, थारुहट राख्नुपर्ने मत पनि केही प्रदेश सांसदहरुको थियो । तर, कार्यकाल सकिन लाग्दा जातीय पहिचानको पक्षमा कुरा गर्ने धेरैजसो प्रदेश सांसद किरात प्रदेशको पक्षमा सहमत भएको अवस्था छ ।

प्रदेश सभामा ९३ जना सांसद रहेकोमा एमालेका दुई जना प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा दिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका छन् । एमालेकै गुलेफन सरकारी कागजत किर्ते गरेको अभियोगमा फरारको सूचीमा छन् ।

४१ जना सदस्य रहेको एमालेसँग मतदान गर्ने अब ३७ जना मात्रै सांसद हुने छन् । एमालेकै सभामुख भएका कारण उनी पनि मतदानबाट बञ्चित हुने छन् । कांग्रेससँग २१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

माओवादीबाट भने प्रदेश सभामा १६ जना प्रदेश सांसद रहेकोमा एक जनालाई कारबाही भएको छ । नेकपा विभाजित हुँदा टंक आङवुहाङ् माओवादीमा फर्किएनन् । उनी एमालेमै बसेपछि अब माओवादीसँग १५ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

एकीकृत समाजवादीका भने प्रदेश सभामा १० सदस्य रहेका छन् । प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

प्रदेशको नाम राख्न दुई तिहाई बहुमत पु¥याउनु पर्ने भएकाले ६० सांसद आवश्यक पर्नेछ । समीकरण हेर्दा अहिलेको अवस्थामा एमाले, कांग्रेस वा अन्य कुनै पनि दलसँग दुई तिहाई पुग्ने संख्या छैन । अहिले गठबन्धनमा सरकार पक्षीय दलहरुको सांसद संख्या ५० रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको यो संख्याले प्रदेशको नाम टुंगो लाग्न सक्ने अबस्था छैन । तर, एमालेको साथ र सहयोग बिना संसदमा प्रदेशको नाम नै प्रवेश हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले र कांग्रेस मात्र मिल्दा पनि अहिले दुई तिहाई पुग्दैन । एमालेसँग मत हाल्ने अहिले ३७ सदस्य रहनेछन् । नेपाली कांग्रेसको २१ जना थप्दा ५८ जना पुग्ने देखिन्छ ।

एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व पहिचानका आधारमा नाम राख्न राजी नहुँदा कांग्रेस पनि एमालेसँग नामको सवालमा मिल्न सक्छ ।