काठमाडौं, २९ साउन । सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणका लागि पठाएयता सो विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ प्रति आम जनमानसमा आंशका बढाइ दिएको छ ।

नेपाल नागरिकता संशोधन विधेएक २०७९ संसदबाट पारित भएपनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन नदिने षड्यंत्र सफल भयो भने, त्यसले हाम्रो एकता र अखण्डतालाई बलियो पार्नको सट्टा संविधान र राज्यप्रति असन्तुष्टि र असंतुलनलाई बढावा गरी, हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ।अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानूनको रूप धारण गर्छ र हाम्रो मुलुकमा धेरै दिन देखि बल्झी रहेको एउटा ठूलो समस्याको समाधान गर्छ।

हुनत नागरिकतासम्बन्धी कतिपय समस्याको समाधान हुन अझ बाँकी रहेको र त्यसमा सबै दलले सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई सदनमा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नै भनेका थिए ।

तर जुनकुरा संविधानमा व्यवस्थित गरिएको छ विगतका संविधानहरूमा रहिआएको व्यवस्थालाई दिइएको निरन्तरता विरुद्ध केही कथित राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट घटकहरूले राष्ट्रपति समक्ष सो विधेयक फिर्ता पठाउन गरेको आग्रह र सडक प्रदर्शनले उनीहरूको बचुखुचेको जनविरोधी र नागरिक विरोधी धारणा छर्लङ्ग भएको छ।

दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिमा जाने विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर राष्ट्रपतिले चाहेमा विधेयक फर्काउन सकिने प्रावधानमा नागरिकता पाउन वञ्चित भएकाहरूलाई उनीहरूको मौलिक अधिकार खोस्ने पर्यत्न गर्नेहरूको मागलाई सम्बोधन गरी ढिला गर्ने कार्य मात्र हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकलाई सक्दो छिटो प्रमाणीकरण गर्न नागरिकता संघर्ष समूहको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाए पछि ती नागरिकता विधेयक विरोधी जनविरोधी राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट समूहहरूले पनि ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गरेका थिए ।

ती नागरिक विरोधीहरूले जन्मसिद्धका सन्तानहरूको हकमा नागरिकता प्राप्त गरेपछिका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । यसो भन्नु उनीहरूले जन्मसिद्ध नागरिकताको अर्थलाई अंगीकृत नागरिकसरह राख्न भन्न खोजेको बिर्सेका छन् । हेर्नेलाई लाज भएजस्तै उनीहरूको कुरा सुन्नेलाई लाज लाग्न थालेको कतिपयको भनाइ रहेको छ ।

उनीहरूले भन्नुनै थियो भने सबै जन्मसिद्धलाई अंगीकृत नागरिक बनाइ त्यस अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भनेको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरूले यसो भनिरहेका छन् ।

उनीहरूले यसो भन्नुको पछाडि यसअघि अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्धको व्यवस्था अनुसार पाएकाहरूको हकमा यस्तो भनिरहेका छन् । यदि त्यस्तो भन्न खोजेका छन् भने त्यही भने भइहाल्थ्यो तर उनीहरूले त्यसो भनिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न जापानबाट फर्किएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।

नागरिकताको राजनीति गर्ने दलहरूमा सबै भन्दा खप्पिस नेकपा एमालेका नेताहरू विशेषरूपले सक्रिय रहेका छन् । विगतमा राजा विरेन्द्रको पालमा पनि नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोज्दा एमालेका नेताहरूको प्रयासमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिएको थियो ।

यसले देशमा सही नागरिकहरू नागरिक हुनबाट वञ्चित भएका थिए । नागरिकताको विरोध गर्नेहरूले विगतका संविधान र तिनका प्रावधानहरूको अनदेखा गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन भएका प्रावधानहरूलाई अध्यादेशबाट खारेज गरेका छन् ।

जन्मसिद्ध नागरिकता बाँड्ने पुरानो प्रावधानलाई पञ्चायत कालमा अध्यादेशबाट खारेज गरिएको थियो । तर त्यसलाई राष्ट्रिय पञ्चायतबाट कहिल्यै पारित नगराइएको कुरो नागरिकता संघर्ष समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । यो समस्या अहिले मधेशी मात्रको नभइ देशभरि यो समस्या रहेको छ ।

मधेशको नाममा मात्र नागरिकता कानुको बिल फाड्ने काम गरिएको छ । त्यसमा पनि नागरिकता वितरणको आँकडाले पनि विरोध गर्नेहरूको मुखमा बुजो लगाइदिने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।तर पनि उनीहरूले निर्लज्ज तरिकाले नागरिकता विधेयकको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

महिला र पुरुष वा छोरा र छोरीमा भइआएको विभेद नागरिकता कानुनमा हटाउने विषयमा छलफल गरी सहमति गर्नुपर्ने बेलामा भएको पुरानो कानुनलाई ल्याएको विधेयकलाई विरोध गर्न खोज्नु जनविरोधी काम बाहेक अन्य के नै हो र ? भनी तिनले प्रश्न गरेका छन् ।

नागरिकता प्राप्त गरिए उनीहरू मतदाता हुन सक्ने अवस्था भएकाले यो विधेयक भदौ १९सम्म नहोस भनी राजनीति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । नागरिकता पाएपछि मतदाता नामावली संकलन अभियानमा आफ्नो नाउँ दर्ता गराउने र उनीहरूले यो सरकारलाई मतदान गर्ने आंशकामा उनीहरूले यो विरोधको नाटक गरिरहेकाछन् ।