काडमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकोप्रति तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द लालले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त पारित विधेयकमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी कुन विषय संविधानसँग बाँझिएको वा कहाँनेर संघीय संसदले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रष्टै नपारी स्पष्ट सन्देशरहित अवस्थामा अकारण विधेयकलाई यसरी फिर्ता गरिनुप्रति तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ ।’
अध्यक्ष लालले यस्तो कारबाहीले विभेदी मानसिकतालाई दुरुत्साहित र देशको जनता–जनताबीच एकताको डोरीलाई कमजोर गर्ने ठहर गरेका हुन् ।
‘देशको जनताको नागरिकता सम्बन्धी नैसर्गिक हकमाथि बरोबर हुँदै आएका यस्ता दुर्भावनापूर्ण खेलहरुप्रति तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी रोष र विरोध प्रकट गर्दछ’, अध्यक्ष लालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया