काठमाडौं, १८ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता अनुसार बिहीबारदेखि मंसिर १सम्म चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएकाले विभिन्न दलका नेताहरू विभिन्न ठाउँमा पुगरे प्रचार प्रसारका लागि पुगेका छन् ।

विभिन्न ठाउँका जनताहरूले ‘झुठको खेती गोडमेल गर्न नेताहरू पुगे गाम गाम’ भन्न थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिम प्रदेश गएका छन्र ।सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग नगर्ने गरी धनगढी भएर डडेलधुरा जान आयोगबाट अनुमति लिएर गएका छन् ।

लरतरो निर्वाचन आयोगमा केही अडान कायम गर्न खोज्दा मौजुदा आयुक्तहरूको कार्यशैली विवादित पनि हुँदै आएको छ । जस्ता नो नट अगेनबारे आयोगले सार्वजनिक गरेको धारणा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको हर्कत भएको भनी व्यापक विरोध भएको छ ।

तर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा पार्टी प्रचारप्रसारमा जान आयोगबाट अनुमति लिएर जाने परिपाटी आचारसंहितालाई मर्यादित बनाउने राम्रो पहल मान्नु पर्छ । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि मुख्य प्रचारकका रूपमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न आयोगबाट अनुमति लिने कार्यलाई सही नै मान्नु पर्छ ।

आचारसंहितामा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएमा मुख्य प्रचारकले मात्रै हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार ओलीले यो अनुमिति लिएका हुन् । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार राजनीतिक दललाई बढीमा साढे ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छर ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री मुख्य प्रचारक भएमा सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग नगरी प्रचारमा जान पाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा जानुपरेका बेला आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने र सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ । कात्तिक १२ देखि बुधबारसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ संस्था र व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

प्रचारप्रसारको क्रममा गरिने आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रममा लाग्ने खर्चको हिसाब चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले बढीमा ३३ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने र त्यस अनुसारको खर्च विवरणको लेखापरीक्षण गराइने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्न कम्तीमा २४ घण्टाअघि नै स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिइ राख्नुपर्ने र जुलुस वा आमसभामा भाग लिने, प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न वा झन्डा भएको लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, गम्छा, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न बन्देज लगाइएको छ ।

यसैगरी कसैको घर र सार्वजनिक स्थलमा दलको झन्डा, निर्वाचन चिह्न र तोरण राख्न नपाइने विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम र व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, निर्वाचन खर्च दिन नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ । दल र उम्मेदवारले निजी टेलिभिजन र रेडियोबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएपनि रेडियो, टीभीमा कम्तीमा २४ घण्टामा बढीमा चार पटकसम्म उम्मेदवारको विज्ञापन गर्न पाउने निर्देशन गरिएको छ । एउटा पत्रिकामा बढीमा ७/७ इन्चसम्मको प्रचार सामग्री छपाउन सक्ने अनुमति दिइएको छ ।

विभिन्न दल र उम्मेदवारले आआफ्नो घोषण पत्र प्रचार प्रसारको औपचारिक दिन बिहीबार अघि नै सार्वजनिक गरेका छन् ।प्रमुख दलका घोषणा पत्रहरूमा गरिएका कबोललाई जनताहरूले पत्याइरहेका छैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा कसैले पनि जनताका लागि पत्यारिलो व्यवहार नगरेकाले उनीहरूले भन्न थालेका छन् “ ‘झुठको खेती गोडमेल गर्न नेताहरू पुगे गाम गाम’ ।

यो पटक पनि राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रका बारेमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने संयन्त्र बनेको पाइएको छैन् । मतदानबाट प्रतिनिधि चुन्ने लोकतान्त्रिक परिपार्टीमा नेताहरूले जनताका अगाडि भएभरका सपना बाँडने र सत्तामा पुगेपछि अरूथोक गर्ने बानीमा सुधारका लागि सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने कुरो मित्रपार्कका घनश्याम श्रेष्ठले बताए ।तर त्यहीँका मकसुदन दासले झुठको खेतीमा सत्यको बास हुन्छ ।

झुठलाई छोरी त्यसमा रहेको सत्य र गर्न सक्ने कुरोलाई नेताहरूले पूरा गर्न लगाए देश र जनताका लागि ठुलो कुरो हुने उनको भनाइ छ । राजनीति र दलक नेताहरू प्रतिको विश्वास जगाउने जिम्मेवारी अरूको होइन तिनकै हो ।